सोलापूर - जिल्ह्यातील दुष्काळाची परिस्थिती पाहता यावर्षीचा दुष्काळ हा १९७२ पेक्षाही भीषण दुष्काळ आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकरी व शेतमजुरांना राशन आणि पेन्शन योजना योग्य प्रकारे राबवावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ललित बाबर आणि प्रभा यादव यांनी केली आहे.
सध्याचा दुष्काळ १९७२ पेक्षाही भयानक आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासूनच दुष्काळाच्या झळा जाणवत होत्या. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमात प्रशासन तसेच राजकीय पक्ष गुंतल्यामुळे दुष्काळाचे संकट झाकून गेले. थोडासा पाऊस झाल्यामुळे हे दुष्काळाचे संकट संपणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हातात नव्या पिकासाठी पैसे येईपर्यंत म्हणजेच ऑक्टोबरपर्यंत दुष्काळाची तीव्रता जाणवनार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर तसेच कष्टकरी कामगार यांच्यासाठी राशन आणि पेन्शन या दोन योजना लागू कराव्यात, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ललित बाबर तसेच लोकाधिकार मंचच्या प्रभा यादव यांनी केली आहे.
सांगोला तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते ललित बाबर तसेच लोकाधिकार मंच आणि डॉक्टर आंबेडकर शेती विकास व संशोधन संस्था यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा व सांगोला या दोन तालुक्यातील दुष्काळाचा अभ्यास केला. या अभ्यास आणि संशोधनातून त्यांनी काही निष्कर्ष मांडले आहेत. त्या निष्कर्षावर आधारित त्यांनी राशन आणि पेन्शनची मागणी केली आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत सर्व कुटुंबांना ३५ किलो धान्य व जीवनावश्यक वस्तू देण्यात याव्यात. यामध्ये डाळी, तेल साखर यांचा समावेश असावा. मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटक, अंत्योदय योजना तसेच अन्नसुरक्षा योजना असा कोणताही फरक न करता दुष्काळी भागातील सर्व कुटुंबांना सरसकट ३५ किलो धान्य देण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.
सरकारने दुष्काळी भागात पेन्शनची रक्कम प्रत्येक लाभार्थ्याला दीड हजार रुपये करावी व ती नियमित द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विधवा, परितक्त्या, ज्येष्ठ नागरिक, निराधार, अपंग व इतर अन्य घटकांना जी पेन्शन मिळते ती पेन्शन दुप्पट करण्यात यावी, तसेच शासनाच्यावतीने देण्यात येणारे निराधारांची अपंगांची ही पेन्शन प्रत्येक महिन्याला वेळेत मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
