सोलापूर - 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सोलापूर जिल्हा परिषदेत पक्ष म्हणून मान्यताच नाही. मग राष्ट्रवादीचे नेते माळशिरसच्या 6 सदस्यांविरुध्द व्हीप कसा काढू शकतात? वा अपात्रतेची कारवाई करु शकत नाहीत,' असा युक्तिवाद मोहिते-पाटील गटाच्या 6 सदस्यांनी उच्च न्यायालयात करताच न्यायालयाने त्यांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या या सदस्यांनी ऐनवेळी भाजप व समविचारी गटाला मतदान केले. यानंतर राष्ट्रवादीने त्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी व्हीप बजावला होता.
गत जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये माळशिरस तालुक्यातून राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या 6 सदस्यांनी ऐनवेळी भाजप व समविचारी गटाला मतदान केल्यामुळे शिवसेनेचे अनिरूध्द कांबळे जि. प. चे अध्यक्ष बनले. त्यामुळे चिडलेल्या राष्ट्रवादीच्या पुढाऱ्यांनी सदर सदस्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी व्हिप बजावला व जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली. या मागणी विरोधात या 6 सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हा मोहिते-पाटील गटाच्या सदस्यांनी याप्रकरणात जो युक्तिवाद केला तो ऐकून उच्च न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती देत जिल्हाधिकाऱ्यांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
कायद्यानुसार, ज्याला राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून जिल्हा परिषद कारभारात ओळखले जाते, तो राजकीय पक्ष नसून केवळ घड्याळ चिन्हावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा गट आहे. त्या गटाच्या कार्यपध्दतीची कोणतीच नियमावली व अधिकार कक्षा दर्शवणारी घटना अस्तित्वात नाही. त्यानुसार व्हीप हा नोंदणीकृत पक्षाने काढायचा असतो. पण, पक्ष अस्तित्वात आला नसताना व्हीप काढला, अशी बतावणी करून व अपात्रता कारवाई सुरू करणे हा कायद्याचा दुरुपयोग आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
अशा परिस्थितीत अस्तित्वात नसलेल्या जिल्हा परिषद पार्टीच्या पक्षादेशाचे उल्लंघन केले, असा आरोप जिल्हाधिकारी यांनी करून, लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेची कारवाई अकारण सुरू केली आहे. त्यामुळे कारवाई रद्द करण्याची विनंती मोहिते-पाटील गटाच्या 6 सदस्यांनी न्यायालयास केली होती. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जिल्हा परिषदेत नोंदणी पूर्ण झाली असल्यास तसे पुरावे म्हणून प्रसिध्द करण्यात आलेले महाराष्ट्र शासनाचे राज्यपत्र न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
