पणजी - तथाकथित २०१३ मधील आपल्या सहकारी महिलेचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी आरोपी असणाऱ्या तहलका मासिकचा माजी संपादक तरुण तेजपाल याची न्यायालयाने नुकतीच निर्दोष मुक्तता केली. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठात दाखल केली आहे. या याचिकेवर इन कॅमेरा सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती तेजपालचे वकिल अमित देसाई यांनी न्यायालयाकडे केली होती. मात्र देसाई यांच्या या निर्णयावर सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतला आहे. सरकारने याचिकेत केलेल्या दुरुस्तीवर तेजपालच्या वकिलांनी वेळ घेतल्यामुळे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ ऑगस्टला होणार आहे. दरम्यान, तेजपाल याच्या वतीने अमित देसाई, तर राज्य सरकरच्या वतीने भारताचे सॉलिस्टर जनरल हे बाजू मांडत आहे.
काय आहे तहलका प्रकरण?
२०१३ साली गोव्यातील एका आलिशान हॉटेलमध्ये तहलका मासिकचा संपादक तरुण तेजपालने आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप त्यांच्या एका सहकारी महिलेने केला होता. याप्रकरणी तरूण तेजपालवर लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी खटला चालू आहे. दरम्यान या प्रकरणाची फास्टट्रॅक कोर्टात सुनावणी चालू होती. अखेर जुलै २०२१ ला न्यायालयाने त्याची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती.
राज्यसरकार पुन्हा कोर्टात
२०१३ साली घडलेले हायप्रोफाईल तहलका प्रकरण देशभर गाजले होते. त्यामुळे राज्याचे नाव गुन्हेगारी जगताच्या पुन्हा एकदा नकाशावर उमटले गेले. दरम्यान, जुलै महिन्यात निर्दोष सुटलेल्या तरुण तेजपालच्या सुटकेविरोध सरकारने पुन्हा आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपिठात सुरू झाली आहे.
हेही वाचा - लसीकरणाचे प्रमाणपत्र दाखवून कंटाळला, पठ्ठ्याने शोधला भलताच फंडा; सोशल मीडियावर धुमाकूळ
