सिंधुदुर्ग - एलईडी दिव्यांच्या सहाय्याने बेकायदेशीररित्या होणारी पर्ससीन नेट मासेमारी रोखण्यासाठी मत्स्य विभागाने नवे परिपत्रक जारी केले आहे. मच्छीमार बंदरांमधूनच अनधिकृत पर्ससीन नेट नौका किंवा एलईडी नौका मासेमारीसाठी सुटू नयेत, यासाठी मत्स्य विभागाचे प्रयत्न आहेत. या आदेशामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या लढ्याला काही प्रमाणात यश आले आहे.
शासनाने निश्चित केलेल्या समितीने पाहणी करून प्रमाणपत्र देऊनही एलईडी, पर्ससीन नेटद्वारे अवैध मासेमारी होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. याबाबत परवाना अधिकारी, मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी व मत्स्य व्यवसाय सहाय्यक आयुक्त यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे. 1 ऑगस्टपासून मासेमारी हंगाम सुरू होत आहे. त्या अनुषंगाने सर्व सागरी जिल्ह्यांचे सहाय्यक आयुक्तांनी मासेमारी करता वापरल्या जाणारी प्रत्येक नौका तपासून मगच मासेमारी परवानगी द्यावी. यासाठी एक जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या समितीचा आढावा रोज मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त घेतील. समितीमार्फत मासेमारीसाठी देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रावर मासेमारी करण्याचा प्रकार, जाळ्यांची नोंद असणे आवश्यक आहे.
मासेमारी परवाना व समितीने दिलेले प्रमाणपत्र दोन्ही मासेमारी नौकेवर लावणे बंधनकारक आहे. ही दोन्ही प्रमाणपत्रे नसल्यास व मासेमारी नौका एलईडी लाईटद्वारे पर्ससीन नेट मासेमारी करताना आढळल्यास या नौकेवर सागरी अधिनियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे. या कारवायांबाबत कोकण विभागातील मत्स्य व्यवसायाचे प्रादेशिक उपायुक्त, सहआयुक्तांनी सर्व सागरी जिल्ह्यांचा दर आठवडय़ाला आढावा घ्यावा व याबाबतचा अहवाल मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांना सादर करावा, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
एलईडी लाईटद्वारे व पर्ससीन नेटद्वारे अनधिकृत मासेमारी करणाऱया नौकांवर महाराष्ट्र सागरी अधिनियम 1981 अंतर्गत कारवाई केलेली असल्यास किंवा मासेमारी परवाना रद्द केलेले असल्यास, अशा नौकांचा डिझेल कोटा प्रस्ताव पाठवू नये, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे.
