सिंधुदुर्ग - राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहे. संसदेत कोणतीही चर्चा न करता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्षणविषयक धोरण बदलाचा मसुदा संमत करण्यात आला. या मसुद्याला राष्ट्रीय शिक्षा नीतीविरोधी समन्वय समितीच्या माध्यमातून विविध संघटनांनी विरोध केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही सत्यशोधक जनआंदोलनाच्या माध्यमातून या मसुद्याला विरोध करतानाच सरकारने राज्यघटनेशी द्रोह केला असल्याचे सांगत केंद्र सरकारचा निषेध केला. तर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनही दिले आहे.
यावेळी शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करावे, बाजारीकरण थांबवावे, समान शाळा पद्धतीचा पुरस्कार करावा अशा मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी संजय वेतुरेकर, अंकुश कदम, अ‌ॅड. सुदीप कांबळे, अमोल कांबळे, महेश पेडणेकर, दीपक जाधव आदी शिक्षण प्रेमींनीसंघटनांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
यावेळी संजय वेतुरेकर म्हणाले, आरटीई कायद्याप्रमाणे सर्वाना शिक्षण मिळाले पाहिजे हे जे धोरण आहे. त्याला बरोबर विसंगत असे हे नवे धोरण आहे. बहुजन वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचे धोरण या नव्या शैक्षणिक धोरणात आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला हक्काचे शिक्षण मिळाले पाहिजे असे आरटीई कायदा 2009 सांगतो. मात्र, त्या कायद्याला हरताळ फासण्याच काम या नव्या शिक्षा नीतीने केले आहे. म्हणून या धोरणाला आमचा विरोध आहे. हा लढा आता समाजातील सर्व घटकांना एकत्रित करून अधिक व्यापक करण्याचे आमचे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महेश पेडणेकर म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरण कोणत्याही राज्याची परवानगी न घेता ज्या पद्धतीने मोडी सरकारने संमत केलेले आहे, त्या अलोकशाही पद्धतीलाच मुळात आमचा विरोध आहे. शैक्षणिक धोरण हे नेहमीच त्या देशाची नवी पिढी आणि समाजमानस घडवत असत. हे शैक्षणिक धोरण कोणत्याही पद्धतीची व्यापक चर्चा आणि सगळ्यांचे विधायक दृष्टीकोन विचारत न घेता ज्या पद्धतीने बनवलेले आहे त्याबद्दल आमची हरकत आहे. तसेच या धोरणात ऑनलाइन शिक्षणाचा आग्रह धरलेला असून ग्रामीण विद्यार्थी त्यामुळे अडचणीत येणार आहे, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा - मुळस हेवाळे नदीवरील पुलासाठी सिंधुदुर्गवासीयांचे धरणे आंदोलन
