सिंधुदुर्ग - जिल्हा शल्य चिकित्सक व अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक रुग्ण उपचाराबाबत जिल्हा प्रशासनाला अपुरी व चुकीची माहिती देत आहेत. स्वत: रुग्ण तपासणी न करता हे दोन्ही अधिकारी इतरांच्या कामाचे श्रेय घेतात. वायंगणी येथे पॉझिटिव्ह सापडलेल्या रुग्णाला याच डॉक्टरांनी घरी सोडल्याचा आरोप मनसेचे सरचिटणीस, माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला.
जिल्हा रुग्णालयातील नर्स यांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सेफ्टी किट मागितले, तर त्यांना ते पुरविले जात नाहीत. आयसोलेशनमध्ये काम करणारा शिपाई बाहेरही काम करतो आणि कॅन्टीनमध्येही जात-येत असतो. या साऱ्याचा विचार करता, आरोग्य विभागाचे काम रामभरोसे सुरू असल्याचे दिसते. आयसोलेशनमध्येही रुग्णांची आवश्यक काळजी घेतल्याचे दिसत नाही. या ठिकाणी आवश्यक साहित्य पुरविण्यात काटकसर केली जात असल्याचे काही कर्मचारी खासगीत बोलून दाखवितात. तक्रारीचा जर कोणी प्रयत्न केला, तर पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या वॉर्डमध्ये ड्युटी लावण्यात येईल, असा दम देण्यात येतो. तसेच हे दोन्ही प्रमुख डॉक्टर केबीन सोडून बाहेर तपासणीही करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
वायंगणी येथील जो पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडला, त्याला 27 एप्रिल रोजी रुग्णालयात दाखल केले व 2 मे रोजी सकाळी साडेनऊ वाजता घरी सोडण्यात आले. हा रुग्ण गावभर फिरला. मात्र, रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याचे कळल्यानंतर त्याला आणताना त्याच्यासोबत अन्य 7 जणांना घेऊन रुग्णवाहिका आली. अशा प्रकाराला जबाबदार कोण? आयसोलेशनमध्ये ज्या रुग्णांचे निधन झाले, त्यांचे योग्यवेळी व आवश्यकतेनुसार स्वॅब घेण्यात येत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
रत्नागिरी व मालवण येथील एका रुग्णाबाबतही अशीच स्थिती ओढवली. मालवण येथील रुग्णाबाबत सातत्याने मागणी करूनही स्वॅब घेण्यात आला नव्हता. अशी परिस्थिती जर जिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी असेल, तर रुग्णांनी कोणाकडे आशेने पाहायचे? एसएसपीएम रुग्णालयाधूनही पाठवलेल्या एका रुग्णाबाबत असाच प्रकार घडला होता. या साऱ्याचा विचार करता, मुंबईहून येणारे चाकरमानी व जिल्हा रुग्णालयाचे हे धोरण जिल्ह्याला रेड झोनमध्ये घेऊन जाण्यास वेळ लागणार नाही, असे उपरकर यांनी म्हटले आहे.
आयसोलेशनमध्ये ज्या रुग्णांना स्वॅब घेण्यासाठी पाठवून दिले जाते, त्यांचे नमुने तातडीने घेणे आवश्यक असते. मात्र, त्यांना चार-चार तास बसवून ठेवले जाते. अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक हे नाक, कान, घसा तज्ञ असतानाही ते तपासणी करत नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनाही अपुरी व चुकीची माहिती दिली जात असल्याचा आरोप उपरकर यांनी केला आहे.
