सिंधुदुर्ग: मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणात बाधित झालेल्या जमीन मालकांना शासकीय नुकसान भरपाई देण्यासाठी पैसे मागितल्याचा आरोप कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयावर होत आहे. जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी या गंभीर आरोपाची दखल घेतली आहे. के. मंजुलक्ष्मी यांनी प्रांताधिकारी वंदना करमाळे यांना 30 जुलैपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे.
आमदार वैभव नाईक यांनी दोन दिवसांपूर्वी कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयात जाऊन भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर याची तक्रार त्यांनी पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची तत्काळ दखल घेत वंदना करमाळे यांना रजेवर पाठवले आहे. प्रांताधिकारी वंदना करमाळे यांचा पदभार रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पानवेलकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्य समिती मंजुलक्ष्मी यांनी नियुक्त केली आहे.
आपल्या मतदारसंघात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला पाठीशी घातले जाणार नाही, असा इशारा देत आमदार वैभव नाईक यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना याचा जाब विचारला होता. संबंधित बँकेत जाऊन नाईक यांनी चौकशी केली असता संबंधित बँक कर्मचाऱ्यांनीही प्रांताधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांकडून पैसे घेण्यास सांगितल्याचे कबुल केले. या बँक कर्मचाऱ्याने आमदार नाईक यांना संभाषणाची रेकॉर्डेड क्लिपही दाखवली. या प्रकारानंतर महसूल विभागात खबळ उडाली. नाईक यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी समिती नियुक्त केली आहे.
