सिंधुदुर्ग - अलीकडे गोव्यातील एलईडी मच्छीमारी ट्रॉलर्सवरील मासळी स्थानिक मच्छिमार बांधवांकडून लुटण्याचा प्रकार मालवणच्या समुद्रात घडला. यानंतर पुन्हा एकदा आधुनिक विरुद्ध पारंपरिक असा भर समुद्रातील संघर्ष पेटला. हा संघर्ष सागरी क्षेत्राच्या कोणत्या भागात कोणत्या प्रकारच्या बोटीने मासेमारी करावी यावरून आहे. आता या वादावर कायमचा तोडगा काढण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. त्यासाठी सागरी जीव संशोधक डॉ. सारंग कुलकर्णी यांची पुणे विद्यापीठाच्या सहकार्याने डिजिटल योजना साकारत आहे. आता या पुढच्या काळात समुद्रात प्रत्येक बोटीवर शासनाचा लक्ष असणार आहे.
कोकणच्या प्रामुख्याने सिंधुदुर्गच्या समुद्रातील हा संघर्ष काय?
गेली अनेक वर्ष येथील समुद्रात पर्ससीन मच्छीमारीबरोबरच एलईडी मच्छीमारी आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सची मच्छीमारी आणि पारंपरिक मच्छीमारी यांच्यात सीमावाद निर्माण झाला आहे. याबाबत मालवणमधील मच्छीमार नेत्यांशी बोलल्यावर मुळात येथील समुद्रात अनधिकृत पर्ससीन मच्छीमारी सुरु होती. त्याला रोखण्यात शासनाला अपयश आले. त्यातून एलईडी मच्छीमारीचा भस्मासुर निर्माण झाला, असे मालवणमधील मच्छीमार आणि मत्स्य अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांनी सांगितले.
मुळात १२ सागरी मैलाच्या पलीकडे म्हणजे केंद्र शासनाच्या हद्दीत या मच्छीमारांनी मासेमारी करायची आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या किंबहुना पारंपरिक मच्छीमारांना ठरवून दिलेल्या हद्दीत हे लोक मासेमारी करतात. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमार अडचणीत आला आहे. त्यांना मासे मिळेनासे झाले आहेत, असे पराडकर यांनी सांगितले.
तामिळनाडू, पुदुच्चेरी, गोवा, गुजरात, मुंबई आणि रत्नागिरीतील एलईडी मासेमारी करणारे ट्रॉलर शासनाचे नियम डावलत सिंधुदुर्गच्या किनाऱ्यावर मासेमारी करू लागले. यातून येथील मासळीची बेसुमार लूट होऊ लागली. यात स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार संकटात सापडला. याबाबत वेळोवेळी लक्ष वेधून शासन लक्ष देत नव्हते. यातून भर समुद्रात संघर्ष उभा राहिला. तो आणखी वाढत जाईल, असे श्रमिक मच्छिमार संघ मालवणचे अध्यक्ष छोटू सावजी यांनी सांगितले.
दरम्यान, आता या सततच्या संघर्षावर कायमचा तोडगा काढण्याचा विचार सागरी जीव संशोधक डॉ. सारंग कुलकर्णी यांच्या संकल्पनेतून समोर येत आहे. समुद्रातील मच्छिमारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि येथील संघर्ष रोखण्यासाठी सक्षम अशी मॉनिटरिंग सिस्टीम आम्ही विकसित करत आहोत. यासाठी रडार आणि अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करण्यात येत आहे, असे डॉ. सारंग कुलकर्णी म्हणाले.
पुणे विद्यापीठासोबत आपण या योजनेला मूर्त स्वरूप आणले आहे. याबाबत सरकारशी आपली चर्चा झाली आहे, अशी माहिती डॉ. कुलकर्णी यांनी दिली. दरम्यान, या मॉनिटरिंग सिस्टीममुळे येथील समुद्रातील संघर्ष कितपत रोखला जातो कि तो भविष्यात आणखी वाढत जाऊन जीवघेण्या स्पर्धेत रूपांतरित होतो, हे येणाऱ्या काळातच समजणार आहे.
