सातारा : प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफजल खान कबरीलगतचे ( Afzal Khan Grave ) अनधिकृत बांधकाम पाडण्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केली आहे. वनक्षेत्रात केलेले अनधिकृत बांधकाम उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाडण्यात आले असून कबरीला कुठलेही नुकसान पोहचविले नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सातारा प्रशासनाने न्यायालयात दाखल केले. त्यामुळे अतिक्रमण पाडल्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी बंद करून राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.
अतिक्रमण पाडल्या विरोधात याचिका - हजरत मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसायटीच्यावतीने अ‍ॅड. निजाम पाशा यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. आदिलशाही वंशाचा सेनापती अफजल खान यांचा कबरी ( Afzal Khan Grave ) लगतचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्याची तसेच तात्काळ सुनावणीची मागणी याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईसंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
कारवाईची माहिती उच्च न्यायालयात दिली - कबरीच्या परिसरातील अतिक्रमण हटविण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, कारवाई झालेली नव्हती. त्यामुळे उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला अतिक्रमणावर कारवाईचा आदेश दिला होता. अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर त्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली होती.
अनधिकृत बांधकाम आणि कबरीचे उदात्तीकरण - अफजलखानाच्या वधानंतर प्रतागडाच्या पायथ्याशी अफजल खानाची कबर उभारण्यात आली होती. परंतु, कालांतराने या कबरीचे उदात्तीकरण करण्यात आले. तसेच वन विभागाच्या एक एकर जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करत १९ खोल्या बांधण्यात आल्या होत्या. २००६ मध्ये स्थानिकांनी यासंदर्भात तक्रार केली होती. कारवाई न केल्याने अफजलखानाच्या उदात्तीकरणाचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचला होता. न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २००८ आणि ११ नोव्हेंबर २००९ मध्ये अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचेच आदेश कायम ठेऊन २०१७ मध्ये अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश दिले होते.
