सातारा : युतीचे सरकार (Shinde Fadnavis government) येण्यापूर्वीच वेदांता प्रकल्प गुजरातला गेला (Shambhuraj Desai statement on Vedanta project) होता. त्यासाठी शिंदे सरकारला जबाबदार धरणे योग्य नाही, असे स्पष्टीकरण उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी कराडमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना (Shambhuraj Desai Press Conference in Karad ) दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दसरा मेळाव्यास सातारा जिल्ह्यातून १५ हजार लोक जातील, असेही ते म्हणाले.
म्हणून वेदांता राज्याबाहेर गेला असावा - शंभूराज देसाई म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्योग मंत्रालयाशी वेदांता प्रकल्पाची प्राथमिक चर्चा सुरू होती. त्यांच्या काही अटी-शर्ती होत्या. त्यांना आणखी सवलती पाहिजे होत्या. त्यावेळी जे कोणी उद्योग खात्याचे काम पाहात होते, त्यांच्या बरोबरच्या चर्चेत वेदांताचे समाधान झाले नसेल. परंतु, आमचे सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी वेदांताने राज्याबाहेर जायचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी गुजरातच का निवडलं ? हा प्रश्न वेदांता कंपनीलाच (Shambhuraj statement Shinde Fadnavis government) विचारा.
स्थानिक निवडणुका एकत्र - भाजप आणि शिंदे गटाने सातारा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र लढवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरावर घेतला असल्याचे सांगून शंभूराज देसाई म्हणाले, ज्याप्रमाणे सरकारमध्ये शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही एकत्र आहोत. तोच फॉर्म्युला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिकांमध्ये पाहायला मिळेल. आम्ही एकत्रच निवडणुका (Shambhuraj Desai Press Conference in Karad) लढवू.
पालकमंत्रीपद अपेक्षित होते - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा संपूर्ण मंत्रीमंडळावर विश्वास आहे. परंतु, मंत्र्यांची संख्या कमी असल्यामुळे काही मंत्र्यांना दोन -दोन जिल्हे मिळणे अपेक्षितच होते, असे सांगून शंभूराज देसाई म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी माझ्यावर ठाण्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी दिली. शिंदे साहेबांची कामाची पुर्वीपासूनची जी पद्धत आहे, त्यामध्ये तीळमात्र बदल न करण्याची सूचना आपण प्रशासनाला केली असल्याचे शंभूराज देसाई यांनी (Minister Shambhuraj Desai statement) सांगितले.
ईडीच्या गैरवापराचे उदाहरण द्यावे - ईडीचा गैरवापर झाल्याचे सुप्रिया सुळेंनी उदाहरण द्यावे, असे आवाहन करून शंभूराज देसाई म्हणाले, गैरवापर झाला असता तर ताईंच्या पक्षाचे दोन नेते जामीनावर सुटले असते. दीड वर्ष त्यांना जामीन मिळत नाही. याचा अर्थ ते सकृतदर्शनी दोषी आहेत. म्हणूनच त्यांना न्यायालयात जामीन मिळत नाही. ईडीचा गैरवापर न्यायालयाच्या निदर्शनास आला असता, तर त्या दोघांची जामीनावर मुक्तता केली असती.
ठाकरे गटाकडून हमीपत्र मागितले - शिवतीर्थावरील दसरा मेळाव्यासाठी परवानगी देताना न्यायालयाने ठाकरे गटाला संमतीपत्र मागितले होते. कायदा-सुव्यवस्था बिघडणार नाही. याची हमी न्यायालयाने कदाचित ठाकरे गटाकडून घेतली असावी, असे मत शंभूराज देसाईंनी व्यक्त केले.
