सातारा - युती शासनाच्या काळात सातारा जिल्ह्यात जलसंपदा विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणात धरणांची कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यात 2010मध्ये पाटण तालुक्यातील तारळी धरणाचे काम पूर्ण झाले. मात्र, अद्यापी या लोकांच्या पुर्नवसनाचे प्रश्न भिजत पडले आहेत. 20 वर्षांनंतरही आम्हाला न्याय मिळणार नसेल, तर आम्ही जगायचे कसे, असा प्रश्न तारळी धरणग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे.
काय आहे तारळी प्रकल्प? -
सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात असलेल्या मुरुड गावाच्या शेजारी तारळी धरण आहे. धरणाचे बांधकाम हे तारळी नदीवर केलेले आहे. धरणाच्या बांधकामाला 1997मध्ये सुरुवात झाली होती. 2007 साली काम पूर्ण झाले. 5.85 अश्व घन फूट म्हणजे सुमारे पावणेसहा टीएमसी इतक्या क्षमतेचे हे धरण आहे. यामुळे पाटण व सातारा तालुक्यातील 11 गावे बाधित झाली. यापैकी 7 गावे पूर्णतः तर 4 गावे अंशतः बाधित आहेत.
असा होणार पाण्याचा लाभ -
तारळी नदीवर बांधण्यात आलेल्या 7 कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावर 7 उपसा सिंचन योजना करुन तारळी खोऱ्यातील 6507 हेक्टर इतक्या क्षेत्रास लाभ मिळणार आहे. उरमोडी उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्यास खटाव व माण तालुक्यातील एकूण सुमारे 43 किलो मीटर लांबीचे शाखा कालवे काढून त्याव्दारे खटाव व माण तालुक्यातील 8 हजार 876 हेक्टर इतक्या क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण 15 हजार 383 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
नागरी सुविधांची कामे झाल्याचा दावा -
जलसंपदा विभागाचे अधिकारी बैठकीमुळे उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. तथापि, त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याकरीता पुनर्वसन आराखडा पुनर्वसन महसूल विभागामार्फत निश्चित करण्यात आला. बुडीत क्षेत्रातील बाधित खातेदारांचे पुनर्वसन तारळी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात आवर्डे, काटेवाडी, हरपळवाडी/गणेशवाडी, आंबळे, राहुडे, शिरगांव, धावरवाडी, वडगांव व मायणी याठिकाणी करण्यात आले आहे. या 9
पुनर्वसन गावठाणातील सर्व अत्यावश्यक नागरी सुविधांची कामे 90 टक्के पूर्ण झाली आहेत, असा दावा या अधिकाऱ्याने केला.
धरणग्रस्तांमध्ये उद्वेग -
धरणाचे काम सुरु होऊन 22 वर्षे झाली. 5-5 एकराचे धनी आज भूमिहिन झाल्याने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजावर जात आहेत. ज्येष्ठ नागरिक पुर्नवसनाचे लाभ मिळण्याची आस लावून बसलेत. मुळचे कुशी (ता. पाटण) येथील लक्ष्मण मिसाळ यांची १६ एकर जमिन पाण्याबाहेर राहिली. डोंगर उताराची व नापिक असा शिक्का मारुन शासनाने त्यांना पुर्नवसन नाकारले. मुळ कुशी गावात आता धरणामुळे मिसाळ यांच्या आई-वडीलांशिवाय कोणीही रहात नाही. नागरी सुविधांअभावी या गावात राहण्यासारखी परिस्थिती नाही. पर्यायी जमिन नाही, मग आम्हीं जायचं कुठे? ६५ टक्के रक्कम कशासाठी कापून घेण्यात आली, असा सवाल
लक्ष्मण मिसाळ यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना उपस्थित केला.
'आत्महत्येला परवानगी द्या' -
निवडे गावातील काही लोकांची घरे पाण्याखाली गेली. अशा काही कुटुंबांची तात्पूर्ती सोय पत्र्याच्या शेडमध्ये केली गेली. १० वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून काही कुटुंबं धरणाच्या भिंतीलगत, गैरसोईंचे आगर असलेल्या शेडमध्ये जिवन काढत आहेत. 'पुनर्वसनात शासनाने धरणग्रस्तांची फसवणूक केल्याचा आरोप चंद्रकांत सपकाळ (रा. सावरघर) यांनी केला. याच गावचे आनंदा सपकाळ यांची 15 एकर जमीन पाण्याखाली गेली आहे. '16 एकराचा स्लॅब लागल्याने पुर्नवसनाचा लाभ मिळाला नाही. 14 लोकांचे माझे कुटुंब शेतीवर अवलंबून होते. रोजगारही पूर्ण मिळत नाही. त्यामुळे जगणे कठिण झाले आहे,' अशी व्यथा त्यांनी मांडली. 'जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुनर्वसन कार्यालयात गेले तर त्याठिकाणी आमचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सक्षम अधिकारी नाहीत. 22-23 वर्षांत खातेदार मेले की जिवंत आहेत, हेही कोणी पहायला आले नाही' अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया सावरघरचे आनंदा जाधव यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा - Cruise Drug Case : दिलासा नाहीच, आर्यन खानचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला
