सातारा - ग्रामीण विकास कार्यक्रमांतर्गत 2019-20 मध्ये कराड तालुक्यासाठी मंजूर झालेल्या 5 कोटी रूपये खर्चाच्या 81 कामांना महाविकास आघाडी सरकारने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. कराड पंचायत समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा गुरूवारी झाली. त्यावेळी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांनी सभागृहात ही माहिती दिली. 15 टक्के निधी खर्च न करणार्‍या ग्रामपंचायतींची माहिती सभागृहात सादर करण्याची मागणीही सदस्यांनी यावेळी केली.
कराड पंचायत समितीचे सभापती प्रणव ताटे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी मासिक सभा पार पडली. यावेळी उपसभापती रमेश देशमुख, सहाय्यक गटविकास अधिकारी यू. जे. साळुंखे यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचा आढावा सादर करताना उपअभियंता काकडे यांनी सांगितले की, ग्रामीण विकास कार्यक्रमांतर्गत कराड तालुक्यासाठी 5 कोटी रूपये खर्चाच्या 81 कामांना 2019-20 मध्ये महायुती सरकारच्या काळात मंजुरी मिळाली होती. आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या सर्व कामांना तुर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे 81 कामांच्या संदर्भात कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
ग्रामपंचायतीच्या निधीतील 15 टक्के अनुदानाचे वाटप न करणार्‍या ग्रामपंचायतींची माहिती सभागृहात सादर करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे सदस्य देवराज पाटील यांनी केली. कराड तालुक्यातील 8 बिटांसाठी केवळ दोनच विस्तार अधिकारी असल्यामुळे तालुक्यातून बाहेर गेलेले विस्तार अधिकारी आनंद पळसे यांना परत आणण्यासह रिक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हा स्तरावर पाठपुरावा करण्याची सूचना रमेश देशमुख, देवराज पाटील यांनी केली आहे.
