सातारा- जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती व चारा टंचाईच्या अनुशंघाने जनावरांच्या चार छावण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र, माण,खटाव, फलटण, कोरेगाव तालुक्यात गेल्या चार दिवसापासून दमदार पावसाने हजेरी लावली आहे. परिणामी पशुपालक शेतकऱ्यांनी पावसाच्या बचावापासून जनावरे वाचवण्यासाठी अखेर जनावरे घरच्या गोठ्यात बांधली. अनेक छावण्यामध्ये बोगस जनावरांच्या नोंदी करून अनुदान लाटण्याचे प्रकार घडले असल्याच्या तक्रारीची चर्चा सुरू आहे. शासनाच्या निकषाप्रमाणे ज्याछावण्या चालवल्या नाहीत त्यांची सखोल तपासणी व चौकशी करूनच बिले काढावीत, अशी मागणी शेतकऱ्यामधून होत आहे.
पाऊस पडला असला तरी छावण्या सुरू राहाव्यात यासाठी छावणी चालकांनी चांगलाच चंग बांधला आहे. मात्र शेतकरी साथ देत नसल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. छावणीच्या ठिकाणी पावसाने चिखलाची मोठी दलदल माजली आहे. या दलदलीत दुभती जनावरे सांभाळणे म्हणजे अप्रत्यक्ष आजाराना आमंत्रण ठरत आहे. परिणामी छावण्या सोडण्याचा शेतकरी निर्णय घेत आहेत.
शासनाने छावणीच्या धर्तीवर पशुपालक शेतकऱ्यांना थेट अनुदान द्यावे. जरी पाऊस पडला असला तरी चारा उपलब्ध झालेला नाही. चारा खरेदीसाठी शासनाने अनुदान देणे आवश्यक आहे. अनेक चारा छावणी चालकांनी मनमानी करत चारा वाटपात बऱ्याचअंशी घोटाळा केल्याचे ऐकायला मिळत आहे. पशुपालक शेतकरी आपले पशुधन घेऊन घरी गेला आहे. तालुक्यातील सर्व पशुधन व शेतकऱ्यांची संपूर्ण आकडेवारी शासनाकडे आहे. या आकड्याच्या अनुशंघाने त्यांना अनुदान द्यावे म्हणजे त्यांच्या चाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागेल. गेल्या महिन्यापासून छावणीतील अनेक जनावरे शेतकऱ्यांनी घरी नेली होती. मात्र, छावणी चालकांनी या घरी गेलेल्या जनावरांची बोगस हजेरी लावून त्यांची बिले काढण्याचा घाट घातला आहे. याकडे प्रशासन जाणीव पूर्वक डोळेझाक करत आहे. शासनाने लावलेल्या निकशा प्रमाणे चाऱ्याचे वाटप करण्यात आलेले नाही. पशुखाद्य, मिनरल मिक्चर दिलेले नाही. छावण्यांना कोठेही कंपाऊंड घातलेले नाही. त्याचीही कागदोपत्री बिले काढण्यासाठी प्रांताधिकारी कार्यालयात फायली अडकल्या आहेत. या फायली मधील सर्व सीसी टीव्ही कँमेरा फुटेज मधील जनावरांची संख्या पाहून योग्य प्रकारे तपासणी करण्यात यावी. यातील तफावत पाहून फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली जात आहे.
नावाला सीसीटीव्ही कमेरे अन् बारकोड -
शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक छावणीवर तपासणी व मोजणीसाठी बारकोड यंत्रणा लावण्यात आली होती. मात्र, या यंत्रणेचा वापर करण्यात आला नसल्याचे अनेक ठिकाणी प्रकार झाले आहेत. तसेच दिखाव्यासाठी छावणी परिसरात सीसी टीव्ही कँमेऱ्याची उभारणी करण्यात आली. मात्र, याचा उपयोग अन वापर किती केला आहे. हा संशोधनाचा भाग बनला आहे. शासनाने सीसी टीव्ही कँमेरा फुटेज तपासूनच त्यांची बिले अदा करावीत. नुकतेच विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. अन यंत्रणा त्यात अडकली त्याचा फायदा मात्र छावणी चालकांना झालेला पाहायला मिळत आहे. कारण या छावाण्यावर जनावरांची मोजदाद करायला शासनाची यंत्रणा तोकडी पडली. त्यामुळे मोजदाद करताना मागची जनावरे पुढे तर पुढची मागे आणून जनावराचा आकडा जुळवला गेला असल्याचे चित्र सर्वत्र झाले असून यातून लाखो रुपायांचा गंडा शासनाला घातला आहे. याकडे जिल्हाधिकारी सखोल चौकशी करणार काय याकडे अनेक पशुपालक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांनी स्वताहून जनावरे छावणीवरून सोडून नेल्याने छावण्या बंद -
दहिवडी, वडगाव, बिदाल या गावातील शेतकऱ्यांनी स्वताहून जनावरे छावणीवरून सोडून नेली असल्याने या छावण्या पूर्णपणे बंद पडल्या आहेत. अनेक छावण्या येत्या दोन दिवसात बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. काही शेतकर्यांची इच्छा नसताना काही छावणी चालक छावण्या केवळ पैसा कमावण्याच्या हेतूने चालवण्याचा घाट घालत आहेत. मात्र, शासनाने या छावण्यांमधील जनावरांची संख्या तपासून त्या सुरु ठेवाव्यात.
