सातारा - कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात शासन सकारात्‍मक आहे. या अनुषंगाने पात्र खातेदारांचे संकलन तयार करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी विविध विभागांच्‍या कर्मचाऱ्यांची सेवा घेत काम पूर्ण करावे, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात मंत्रालयस्तरावर बैठक घेऊन लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज स्पष्ट केले. पुणे येथील विधानभवनच्या 'झुंबर हॉल'मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
चुकीच्या पद्धतीने किंवा दुबार जमीन वाटप झाले असेल तर जमीन वाटप रद्द करण्यात येईल. सांगली व सोलापूर जिल्ह्यात उपलब्ध जमिनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देणे शक्य आहे का? याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. तसेच ऊर्जा विभागाकडे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित बाबीसंदर्भात शासनस्तरावरून निर्णय घेण्यात येईल. सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भातही जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. तसेच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठका घेत प्रश्नांच्या सोडवणुकीला गती द्यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसेकर यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती दिली. जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनीही प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत माहिती दिली. श्रमीक मुक्ती दलाचे प्रमुख डॉ. भारत पाटणकर यांनी कोयना धरणग्रस्तांच्या संकलन व जमिनीची उपलब्धतेचा विषय तसेच इतर प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी, अशी मागणी केली.
या बैठकीला विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, उपायुक्त साधना सावरकर, उपायुक्त संजयसिंह चव्हाण, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी संचालक खलील अन्सारी, श्रमिक मुक्ती दलाचे प्रतिनिधी चैतन्य दळवी, तर 'व्हिडिओ कॉन्फरसिंग'द्वारे श्रमिक मुक्ती दलाचे प्रमुख डॉ. भारत पाटणकर, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी आदींसह सबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
