सांगलीत नवीन नियमांच्या विरोधात 'व्यापार बंद' आंदोलन; बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा

केंद्र सरकारने देशातील सर्व बाजार समिती आणि त्याठिकाणी व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी असणाऱ्या नियमात बदल केले आहेत. मात्र, या बदलण्यात आलेल्या नियमांच्या विरोधात राज्यातील बाजार समिती आणि व्यापाऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. मंगळवारी संपूर्ण राज्यात केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नियमांच्या विरोधात 'व्यापार बंद' आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

सांगली - केंद्र सरकारकडून बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांसाठी नवे कायदे लागू करण्यात आले आहेत. याविरोधात सांगलीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी सर्व व्यवहार बंद ठेवले आहेत. केंद्र सरकारच्या नवीन नियमांचा निषेध नोंदवत व्यापाऱ्यांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे.

केंद्र सरकारने देशातील सर्व बाजार समिती आणि त्याठिकाणी व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी असणाऱ्या नियमात बदल केले आहेत. मात्र, या बदलण्यात आलेल्या नियमांच्या विरोधात राज्यातील बाजार समिती आणि व्यापाऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. मंगळवारी संपूर्ण राज्यात केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नियमांच्या विरोधात 'व्यापार बंद' आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. सांगलीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांनी सुद्धा या आंदोलनात सहभाग घेतला. मार्केट यार्डमधील सर्व व्यवहार बंद ठेऊन व्यापाऱ्यांनी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या जाचक नियमांचा निषेध नोंदवला. 'चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या माध्यमातून हे आंदोलन करण्यात आले.

बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांना एक कायदा आणि बाजार समितीच्या बाहेर व्यापार करणाऱयांना वेगळा कायदा, हे धोरण अन्याय कारक आहे. बाजार समितीच्या बाहेर व्यापार केल्यास कोणत्याही जाचक अटी नाहीत. केवळ पॅन कार्डच्या आधारे त्यांना व्यापार करता येणार आहे. मार्केट समितीमध्ये व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मात्र, सेस, विविध कर आणि विविध परवाने बंधनकारक केलेले आहेत. त्यामुळे बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांना 3 टक्केहून अधिक खर्च करावा लागणार आहे. याचा व्यापाऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार आहे. हा सरळसरळ अन्याय असल्याची भूमिका सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष शरद शहा यांनी घेतली.

सांगली बाजार समितीच्या आवारात असणारे व्यापारी आणि व्यापार लॉकडाऊनमुळे मोडकळीस आला आहे. याठिकाणी प्रमुख्याने हळद, मनुका(बेदाणा), गूळ आणि इतर शेतीमालाचे सौदे पार पडतात. लॉकडाऊन काळात जवळपास पाच कोटींचा तोटा बाजार समितीला बसला आहे. अशातच आता नव्या कायद्यामुळे आणि नियमांमुळे व्यापाऱ्यांना आणखी मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यातील विविध बाजार समिती आणि तेथील व्यापार वाचवण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे. जे जाचक कायदे लागू करण्यात आले आहेत, ते रद्द करावेत अन्यथा यापुढील काळात व्यापारी बेमुदत संपावर जातील, असा इशाराही चेंबर ऑफ कॉमर्सच्यावतीने शरद शहा यांनी दिला.