सांगली - राज्यातील पूर परिस्थितीचे राजकारण कोणी करू नये, विरोधकांनी सूचना कराव्यात, त्या पूर्ण केल्या जातील, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती नियंत्रणात येत आहे. तसेच सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण यंत्रणा सक्षम केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीच्या पाहणी वेळी ते बोलत होते.
सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगलीमध्ये येऊन आढावा घेतला. शहरातील हिराबाग येथे लष्कराच्या अधिकाऱ्यांकडून पुरात अडकलेल्या नागरिकांना देण्यात येणारी मदत, पुरातून बाहेर काढण्यात येत असल्याबाबत माहिती घेतली, त्यानंतर कच्ची भवन या ठिकाणी पूरग्रस्तांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी पूरग्रस्तांशी संवाद साधला.
पत्रकार परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री म्हणाले, गेल्या शंभर वर्षात इतका पाऊस पडला नाही, तो नऊ दिवसात पडला आहे. त्यामुळे ही महापुराची स्थिती निर्माण झाली आहे. 3 पट इतक्या पावसाची नोंद, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये झाली आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती गंभीर बनली. या सर्व पार्श्वभूमीवर प्राप्त परिस्थितीशी प्रशासन लढत आहे. नौदल, लष्कर, एनडीआरएफ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना घेऊन पूरग्रस्तांना बाहेर काढणे, त्यांना मदत पोहचवणे युद्धपातळीवर सुरू आहे. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील पुरात अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी 93 बोटीसह नौदल, लष्कर, एनडीआरएफ काम करीत आहेत. नौदलाची आणखी 15 पथके आज संध्याकाळपर्यंत सांगली जिल्ह्यात दाखल होणार आहेत. पूरग्रस्तांच्या पाठीशी सरकार ठाम असून सर्व प्रकारची मदत आताही आणि पूर ओसरल्यानंतरही केली जाईल, रोख स्वरूपात अनुदानही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक पूरग्रस्तांना मदत मिळणार आहे.
मंत्री गिरीश महाजन यांच्या सेल्फीचा प्रकार तसेच इचलकरंजीचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्याकडून पूरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या मदतीवर करण्यात येणाऱ्या पोस्टरबाजीबाबत त्यांनी वक्तव्य केले. मदतीवर महाराष्ट्र शासनाचे पोस्टर असले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट करत. विरोधकांकडून होणाऱ्या आरोपांवर बोलताना अशा परिस्थितीत आता राजकारण सुरू झाले आहे. मात्र, पूरस्थितीशी सामना करताना पूरग्रस्तांना दिलासा देणे गरजेचे आहे, राजकारण इतर वेळी होऊ शकते, विरोधकांनी सूचना जरूर कराव्यात, त्यामध्ये जरूर सुधारणा केली जाईल, सध्या पुरात अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढणे आणि दिलासा देणे महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.
अतिपावसाच्या क्षेत्रात कायमस्वरूपी आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे सक्षम करणार असल्याचे सांगत सांगलीला कायमस्वरूपी आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रासाठी आराखडा तयार कराणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर पूरबाधितांना सर्वतोपरी साहाय्य देऊन त्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शासन कटिबध्द असून त्यासाठी आवश्यक तो सर्व निधी देणार, पाणी ओसरेल तसतसे पाणीपुरवठा, विद्युत यंत्रणा, स्वच्छता याबाबी सुरळीत करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यासाठी अन्य महापालिकांमधील मनुष्यबळ व यंत्रणा सांगली जिल्ह्याला उपलब्ध करून देण्यात येईल. हवामानातील बदलाची वास्तविकता स्वीकारून अतिपावसाच्या क्षेत्रात कायमस्वरूपी आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे सक्षम करण्यात येतील. सांगली येथे कायमस्वरूपी आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार, मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
स्थलांतरीतांना व जे लोक बाहेर येऊ शकत नाहीत, अशांना स्वच्छ अन्न, पाणी यांचा पुरवठा करा.आवश्यकता असल्यास फिरती शौचालय अन्य जिल्ह्यामधून मागवा. कमीत कमी ओळखपत्रांच्या आधारे बँकानी लोकांना पैसे उपलब्ध करून द्यावेत असे निर्देश देऊन जनावरांच्या नुकसानीसाठी कमीत-कमी पुराव्याच्या आधारे मदत देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. पूरग्रस्त भागासाठी १५३ कोटीचा निधी देण्यात आला असून निवारा छावण्यांसाठी व जे छावण्यांमध्ये नाहीत अशासाठीही भत्ता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच पूरपरिस्थिती शासन अत्यंत गांभीर्याने सांभाळत असून केंद्र शासनही संपूर्ण मदत करत आहे. एनडीआरएफ, सैन्यदल, नौदल यांना पाचारण करण्यात आले आहे. सद्या जिल्ह्यात ९५ बोटी कार्यरत असून विशाखापट्टणम येथून आणखी १५ बोटी मागविण्यात आल्या आहेत. बचाव कार्यासाठी मागितलेली सर्व साधन सामुग्री व यंत्रणा देशभरातून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. अलमट्टीतून विसर्गाबाबत कर्नाटक सरकारशी समन्वय सुरू असून दोन्ही राज्ये याबाबत एकमेकांना मदत करत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
