सांगली - कृष्णा नदीतील प्रदूषणाबाबत केंद्रीय हरित न्यायालयाने महापालिकेला दैनंदिन साडेतीन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नदी प्रदूषण थांबवण्याबाबत पालिकेकडून कोणत्याच उपाययोजना होत, नसल्याने हरित लवादाने ही कारवाई केली आहे. मात्र, तरीही पालिकेकडून याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी फक्त नदी स्वच्छता मोहीम राबवून धन्यता मानण्यात येते आहे.
सांगली महापालिका शहरातील सांडपाणी अजूनही कृष्णा नदीपात्रातच सोडत आहे. त्यामुळे नदी प्रदूषणाची गंभीर बाब लक्षात घेऊन अनेक वेळा सामाजिक संघटनांनी पालिकेविरोधात आंदोलनही केली आहेत. त्याबरोबर ही बाब केंद्रीय हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे वेळोवेळी हरित न्यायालयाने पालिकेवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. तर पालिकेने दंडापोटी लाखो रुपये प्रदूषण मंडळाकडे भरले आहेत. मात्र, कृष्णानदीत सांडपाणी मिसळू नये, यासाठी कोणतीही ठोस उपायोजना केलेली नाहीत. त्यामुळे आजही महापालिका क्षेत्रातील जवळपास ६८ एमएलडी इतके सांडपाणी कृष्णा नदीत दररोज मिसळते. याची दखल घेत केंद्रीय हरित लवादाने पालिकेला कृष्णानदीत सांडपाणी सोडत असल्याने रोज साडे तीन लाख रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रदूषण महामंडळाचे सहाय्यक आयुक्तांनी याबाबतची नोटीस बजावली आहे.
प्रदूषण मंडळाकडून गेल्या काही वर्षात कृष्णानदी प्रदूषणाबाबत वारंवार नोटिसा बाजावण्या आल्या आहेत. तसेच पालिकेकडून प्रदूषण नियोजनासाठी जमा करण्यात आलेली १० लाखांची बँक गॅरंटी २ वर्षांपूर्वी प्रदूषण मंडळाकडून जप्त करण्यात आली होती. तरीही अद्याप प्रदूषण मंडळाकडून पालिकेवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
सांगलीच्या कृष्णा नदीत शहरातील व औद्योगिक वसाहतीचे मिसळणारे सांडपाणी स्वच्छ करून शेतीला पाणी देण्यासाठी महापालिकेकडून तब्बल ३५ कोटी खर्च करून शेरीनाला योजना कार्यन्वित करण्यात आली. मात्र, पालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे सध्या ही योजना अस्तित्वात असूनही अस्तित्वहीन झाली आहे. सध्या या योजनेचे पाणी मिळावे, यासाठी धुळगावचे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. परंतु पालिकेच्या आडमुठ्या धोरणामुळे ही योजना ठप्प पडली आहे. त्यामुळे कृष्णा नदीत आजही शहरातील सांडपाणी मिसळत आहे. तर दुसऱ्याबाजूला पालिकेकडून नदीत मिसळणारे सांडपाणी थांबवण्याऐवजी कृष्णा नदी स्वच्छता मोहीम राबवून धन्यता मानत आहे. मात्र, आता हरित लावदाच्या निर्णयावर पालिका काय भूमिका घेणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
