रत्नागिरी - कोकणातील कोरोना तपासणी केंद्रासंदर्भात सद्यस्थितीचा अहवाल मंगळवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांत कोरोना संदर्भातील स्वॅब टेस्ट तपासणी केंद्र नाही, हाच मुद्दा पकडून उच्च न्यायलायात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने रत्नागिरी जिल्ह्यात असलेल्या तपासणी केंद्रांची विचारणा केली. यावेळी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये एकही तपासणी केंद्र नसल्याचे सांगितले असता, आश्चर्य व्यक्त केले. त्यामुळे कोकणात कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सरकारला यासंदर्भात माहिती घेऊन सद्यस्थितीचा आढावा मंगळवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
![submit current situation report during corona crisis high court ordered](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/mh-rtn-01-koronacourt-ph01-7203856_23052020131302_2305f_1590219782_972.jpg)
कोरोना विषाणूच्या संदर्भात तपासणीसाठी कोकणातील वैद्यकीय यंत्रणेला मिरज येथील सरकारी तपासणी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागत आहे. तर तेच दुसरीकडे अति कामाच्या व्यापामुळे जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने पाठवलेले सर्व नमुने वेळेत तपासणी करून देण्यात मिरज सरकारी हॉस्पिटल असमर्थ असल्याचे यापूर्वी सांगितले आहे.
हेही वाचा - भांडण सोडवताना रागाच्या भरात झाडली गोळी, 16 वर्षीय मुलगा जखमी
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद यांनी जाहीर केलेल्या यादीतील डेरवण येथील वैद्यकीय विद्यालयातील तपासणी केंद्र त्वरित चालू करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. खलील वस्ता यांच्यावतीने अॅडव्होकेट राकेश भाटकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तसेच न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने जनहित याचिकेची सुनावणी झाली.
सुनावणीवेळी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने 15 एप्रिल 2020 दिवशी संबंधित वैद्यकीय तपासणी केंद्रांचा संदर्भात पूर्तता करण्यासंदर्भात कळवले होते. मात्र, अद्यापपर्यंत त्यावर कारवाई न झाल्याने महाराष्ट्रातील 18 वैद्यकीय तपासणी केंद्रसंदर्भात योग्य ती पूर्तता करून सर्व कोरोना विषाणू तपासणी केंद्र लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी केली. याबाबत पुढील सुनावणी मंगळवार दिनांक 26 मे 2020 रोजी ठेवण्यात आलेली आहे.