रत्नागिरी- जिल्हा परिषदेकडून सध्या मालमत्तांचे सातबारे शोधण्याची मोहिम आखण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनेक सातबारे खासगी व्यक्ती अथवा स्थानिक संस्थांच्या नावावर असल्याचे पुढे येत आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळा, शासकीय कार्यालयांच्या इमारती, अंगणवाडी इमारती आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या विहिरी अद्यापही खासगी किंवा स्थानिक संस्थाच्या नावे आहेत. या ठिकाणी शासकीय निधी खर्च करताना अडचणी उद्भवत आहेत. त्यामुळे अशा मालमत्तांचा शोध घेऊन त्या जिल्हा परिषद अथवा ग्रामपंचायतींच्या नावावर करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
१९६१ साली जिल्हा परिषदांची निर्मिती झाली. तत्पूर्वी या मालमत्ता स्थानिक संस्था किंवा खासगी मालकीच्या होत्या. दानशूर व्यक्तींनी आपल्या जमिनी, इमारती आणि विहिरी समाजोपयोगी कार्यासाठी दान केल्या आहेत. त्यावेळी केवळ बक्षीसपत्र, १० किंवा २० रुपयांच्या बॉण्ड पेपरवर यांची मालकी सोडण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी याची महसूल यंत्रणेकडे नोंदणीच झाली नसल्याने यांची मालकी अद्यापही जमीन मालक, खासगी व्यक्ती आणि स्थानिक संस्थांच्याच नावे आहे.एखाद्या शाळेची दुरुस्ती करताना त्यासाठी शासनाचा निधी वापरला जातो. अशा परिस्थितीत ती शाळा शासनाच्या मालकीची असणे आवश्यक असते. ज्यावेळी दुरुस्तीसाठी सातबारा जमा केला जातो, त्यावेळी ती इमारत शासनाच्या मालकीची नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा शाळेची दुरूस्ती रखडत आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेकडून मालमत्तांचे सातबारा काढण्यात येत असून, त्याचे बुकलेट तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी सरपंच, सदस्य आणि ग्रामस्थांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
