रत्नागिरी - पर्ससिननेट मच्छीमारांवर सोमवंशी अहवालाची बंधने लादली आहेत. यामुळे मच्छिमारांवर अन्याय होत आहे, असा आरोप पर्ससिननेट मच्छीमार संघटनेने केला आहे. या बंधनांचा पुनर्विचार करुन ती मागे घ्यावीत. अन्यथा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला जाईल, असा इशारा मच्छीमार संघटनेने दिला आहे.
पर्ससिननेट मच्छीमार नियमानुसार १२ नॉटीकल मैल खोल समुद्रात जाऊन मच्छीमारी करतात. तरीसुद्धा प्रशासनाकडून कारवाई केली जाते, असा आरोप मच्छीमार संघटनेने केला आहे. राज्य मासेमारी अधिनियम १९८१ नुसार ट्रॉलिंग मासेमारीसाठी नियम आहे. ट्रॉलिंग पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर या नियमानुसार शासनाने बंधने घातली आहेत. मात्र, अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, असा आरोप संघटनेचे सुलेमान मुल्ला यांनी केला आहे.
ट्रॉलिंग व बुल ट्रॉलिंग तसेच एक व २ सिलेंडरवाले मच्छिमार शासनाचे नियमांची पायमल्ली करत आहेत. शासन व मत्स्यव्यवसाय अधिकारी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाही. स्वयंघोषित नेते काही मच्छिमारांना हाताशी धरून स्वतःच्या स्वार्थाचे राजकारण करत असल्याचाही आक्षेप संघटनेने घेतला आहे. पर्ससीन मच्छिमार हा देखील पारंपारिक मच्छिमारी करत काळाची गरज ओळखून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून मच्छीमारी करत आहे. त्यामुळे देशालाही मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन मिळवून देण्यास मदत करत असल्याचे विजय खेडेकर यांनी सांगितले.
