रत्नागिरी - एमपीएससी परीक्षेची तारीख पुढे ढकलल्यानंतर गुरुवारी राज्यात विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला होता. काही ठिकाणी आंदोलनही करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनांना विरोधकांनी पाठिंबा दिला. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी, एमपीएसीच्या विद्यार्थ्यांच्या काळजीपोटीच हा निर्णय घेण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे सांगत विरोधकांवर जोरदार पलटवार केला आहे.
राजकारणाला विद्यार्थ्यांनी बळी पडू नये -
विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी अगोदर जाहीर केले आहे. गरज पडल्यास वयोमर्यादा देखील शिथिल करण्यात येईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे यामध्ये कोणीही राजकारण करू नये. राजकारणाला माझ्या विद्यार्थ्यांनी बळी पडू नये, अशी विद्यार्थ्यांना विनंती असल्याचे सामंत म्हणाले.
...तर ते विद्यार्थ्यांचे उद्धारकर्ते ठरले असते -
'काल (गुरुवारी) पुण्यात झालेल्या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले एक आमदार वैयक्तिक कार्यक्रमासाठी पुण्याला गेले होते. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची गर्दी बघितल्यानंतर ते विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी झाले. आंदोलनात अशा पद्धतीने सहभागी होण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्वीपासूनच जर विधानपरिषदेमध्ये मांडल्या असत्या तर ते खरोखरच विद्यार्थ्यांचे उद्धारकर्ते आहेत, असे चित्र महाराष्ट्रात निर्माण झाले असते,' असा टोलाही सामंत यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांना लगावला आहे.
एमपीएससी आयोगाचा समन्वय सरकारशी असणे अतिशय गरजेचे -
परीक्षेच्या तारखा बदलल्या गेल्या त्याला विविध कारणे होती. कोरोना त्यातील एक प्रमुख कारण होते, हे मुख्यमंत्र्यांनी देखील स्पष्ट केले आहे. मात्र, एमपीएसी आयोगाने प्रत्येक गोष्ट करत असताना किंवा एखादी गोष्ट विद्यार्थ्यांसमोर ठेवत असताना सरकारशी चर्चा केली पाहिजे. मुख्यमंत्री तसेही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली पाहिजे आणि मगच निर्णय जाहीर केले पाहिजेत. आयोगाचा सरकारशी समन्वय असणे हे अतिशय गरजेचे असल्याचे सामंत म्हणाले. एमपीएससीच्या कुठल्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार नाही. महाराष्ट्राला संबोधित करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाल्यांच्या सुरक्षिततेचे कारण हे आमच्या सर्वांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे हे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळेच या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेतला होता, असेही सामंत म्हणाले.
विरोधी पक्षाची भूमिका ही विरोध करण्याचीच
विरोधी पक्षाची भूमिका ही विरोध करण्याचीच असते. परंतु, राज्याचे मुख्यमंत्री किती संवेदनशील आहेत हे कालच्या प्रकरणावरून सर्वांना कळलेच असेल. त्यांच्या बोलण्यात कुठेही राजकारणाचा स्पर्श नव्हता, कुठेही राजकीय भाषण नव्हते, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल तातडीने घेऊन त्यांना न्याय देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. मात्र, गेले 100 दिवस शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर त्यांच्या न्याय हक्कासाठी मागणी करत आहेत आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. हा फरक जनतेच्या लक्षात आला असेल, असा टोला सामंत यांनी भाजपला लगावला.
हेही वाचा - मराठा आरक्षण : मुख्यमंत्र्यांनी बोलाविली मराठा नेत्यांची बैठक