रत्नागिरी - रत्नागिरी जवळील मिरजोळे एमआयडीसी येथे गरोदर माता आणि लहान बालकांना दिलं जात असलेलं धान्य निकृष्ट दर्जाचं असल्याचं प्रथमदर्शनी समोर आले. यानंतर हे गोडाऊन सील करण्याची कारवाई अन्न आणि औषध प्रशासनानं केली आहे. रात्री उशिरा अडीचच्या दरम्यान ही कारवाई करण्यात आली.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतंर्गत धान्य पुरवठा
जिल्ह्यातील लांजा, राजापूर, संगमेश्वर, देवरूख आणि रत्नागिरी या ठिकाणी या धान्याचा पुरवठा केला जात होता. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतंर्गत डाळ, गहू, हळद, चणे, तिखट आदी वस्तुंचा या ठिकाणावरून पुरवठा केला जात होता. यामध्ये हजारो टन धान्य असून वर्षाला जवळपास 22 कोटी रूपयांचं हे टेंडर असल्याचा आरोप यावेळी भाजप युवा मोर्चानं केला आहे. शिवाय हे काम शिवसेनेच्या मुंबईतील नगरसेविकेचं असल्याचा आरोप देखील यावेळी भाजपनं केला आहे.
धान्य पाकीटांवर तारीख, पॅकिंग नंबर नाही
रत्नागिरीतील मिरजोळे एमआयडीसीमधील एका गोदामात अंगणवाडीतील बालक व गरोदर मातांना देण्यात येणारे धान्य महाराष्ट्र शासनाच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या नावाखाली पॅकिंग होत असे. यातील अनेक पाकीटांवर तारीख, पॅकिंग नंबर टाकला जात नसल्याची आणि ते धान्य निकृष्ट असल्याची माहिती भाजयुमोचे जिल्हाध्यक्ष अनिकेत पटवर्धन व उपाध्यक्ष नंदू चव्हाण यांना मिळाली. त्याप्रमाणे माजी खासदार निलेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा पदाधिकारी संकेत बापट, हर्षद घोसाळकर, विक्रम जैन, बाबू सुर्वे, डॉ ऋषिकेश केळकर यांच्यासह भाजप पदाधिकारी राजीव किर, नित्यानंद दळवी, राजन फाळके, रमाकांत आयरे, प्रेम थापा हे घटनास्थळी पोहोचले. हे गोडाऊन सावंत फॅब्रिकेटर्सचे रुपेश सावंत (रा. सांगली) यांच्या नावावर असून, त्यांनी १ सप्टेंबर २०२० रोजी ते माहेश्वरी महिला बचत गट, क्रांती चौक, बीडला दिले आहे.
निकृष्ट दर्जाचे धान्य
ज्यावेळी भाजयुमोचे पदाधिकारी घटनास्थळी पोहोचले त्यावेळी धान्य प्लास्टिक पिशवीमध्ये भरण्याचे काम सुरु होते. तर, मोठ्या प्रमाणात धान्याची पोती रचून ठेवण्यात आली होती. या सगळ्या पोत्याना टोके आणि किडी लागल्याचे दिसत होते. तर गहू मोठ्या प्रमाणात पायाखाली तुडवला जात होता. जरी हे गोडावून माहेश्वरी महिला बचत गटाच्या नावावर असले तरीही तेथे काम करणारे कामगार हे पुरुष होते. तर पिशवीत भरला जाणारा गहू हा अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे दिसत होते. त्यात मोठ्या प्रमाणात दगड गोट्यांसह घाण होती तर पॅकिंगमध्ये भरलेल्या मसूर डाळीला सुद्धा किडी आढळून आल्या. तर उपलब्ध हरभराही निकृष्ट दर्जाचा होता. विशेष म्हणजे माहेश्वरी बचतगटाची हे गोडावून असले तरीही जे धान्य मशीनच्या माध्यमातून भरले जात होते त्या पॅकिंगवर बॅच नंबर सह संपूर्ण तपशीलच गायब होता. तर काही पॅकींग वर रत्नागिरी एम आय डी सी तर काही पॅकिंग वर ज्या ठेकेदाराला काही महिन्यापूर्वी सील केले होते त्या खडपोली, चिपळूणचा पत्ता टाकण्यात आला होता. याबाबत पदाधिकाऱ्यांनी तेथे उपस्थित व्यवस्थाकाकडे माहिती विचारली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली.
निकृष्ट धान्य, पॅकिंगवरची अपूर्ण माहिती आणि वेगवेगळे पट्टे उघड झाल्यानंतर भाजयुमोच्या पदाधिकार्‍यांनी तातडीनी अधिकार्‍यांशी संपर्क साधत याची माहिती दिली. मात्र आश्चर्य म्हणजे तहसीलची जबाबदारी असूनही तहसीलदार या ठिकाणी उपस्थित राहिले नाहीत तर प्रशासनातील अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीहि जबाबदारी टाळण्याचा सुरवातीला प्रयत्न केले. त्यानंतर ग्रामीण पोलिसांना याची माहिती देण्यात आली. ग्रामीण पोलीस कर्मचारी दाखल झाल्यानंतर त्यांनी माहिती तहसीलदार यांना दिली, तर भाजयुमो पदाधिकाऱ्यांनी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदुमती जाखड यांच्याकडे संपर्क साधला. त्यानंतर महिला व बालविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. व्ही. काटकर यांनी गोदामाला भेट देऊन पंचनामा केला. मात्र त्यांनी हे धान्य अन्न व औषध प्रशासनाकडून तपासले जाईल आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले.
रात्री उशिरा गोडाऊन सील
त्यानंतर रात्री उशिरा अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी संपूर्ण धान्याची पाहणी केली, गोदाम ताब्यात घेऊन पुढील कारवाईस सुरुवात केली.
महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांना हे गोडाऊन नेमकं कुठं आहे याचीच कल्पना नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. अखेर भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेला यश आलं असून एफडीएनं कारवाई करत हे गोडाऊन सील केले आहे. यापूर्वी चिपळूण येथील खडपोली येथे देखील अशाच प्रकार समोर आला होता.
