रत्नागिरी- राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरातील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प परिसरात मोठ्या प्रमाणात जमिनींच्या खरेदीचे व्यवहार झाले होते. या जमीन व्यवहारांच्या चौकशीच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. यासाठी संबंधित गावातील तलाठी कार्यालय तसेच राजापूर प्रांत कार्यालयात तक्रार स्वीकृती कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. ३१ मार्चपर्यंत भूमीपुत्रांकडून तक्रारी अथवा निवेदने स्वीकारली जाणार आहे.
नाणार परिसरातील जमीन व्यवहार चौकशीच्या हालचालींना वेग
नाणार परिसरातील झालेल्या जमीन खरेदी - विक्री व्यवहारांची चौकशी करण्यात येणार आहे. यात भूमीपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर तक्रार स्वीकृती कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्या ठिकाणी १५ ते ३१ मार्च पर्यंत तक्रार निवेदन स्वीकारण्यात येणार आहे.
नाणार प्रकल्प
माजी खासदार निलेश राणेंनी केली होती मागणी
माजी खासदार भाजपा प्रदेश सचिव निलेश राणे यांनी नाणार प्रकल्प परिसरातील जमीन घोटाळा उघडकीस आणला होता. खरेदी - विक्री व्यवहारांची चौकशी करून फसवणूक झालेल्या शेतक-यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळाव्यात, अशी मागणी करत शासनाचे लक्ष वेधलं होतं. दरम्यान रद्द झालेल्या नाणार अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या परिसरातील जमीन खरेदी-विक्रींच्या व्यवहारांची अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत चौकशी करण्यात यावी. भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भात प्राधान्याने विचार व्हावा. प्रकल्पाचा सुगावा लागताच घाऊक पद्धतीने जमिनी विकत घेणारे परप्रांतीय व्यापाऱ्यांचे रॅकेट त्या वेळी कार्यरत होते किंवा कसे, याचाही तपास करण्यात यावा. याबाबत तातडीने कार्यवाही करून कृती अहवाल सादर करावा, असे निर्देश तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले होते.
प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरूवात
त्यानुसार आता प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरूवात झाली आहे. त्याअनुषंगाने राजापूर प्रांताधिकारी यांना शासन स्तरावरून प्राप्त झालेल्या आदेशानुसार याप्रकरणी चौकशी प्रक्रिया हाती घेतली आहे.नाणार परिसरातील झालेल्या जमीन खरेदी - विक्री व्यवहारांची चौकशी करण्यात येणार आहे. यात भूमीपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर तक्रार स्वीकृती कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्या ठिकाणी १५ ते ३१ मार्च पर्यंत तक्रार निवेदन स्वीकारण्यात येणार आहे. तारळ, कुंभवडे, साखर, सागवे, वाडापाल्ये, नाणार, उपळे, विल्ये, डोंगर, कात्रादेवी या ठिकाणी ही कक्ष असणार आहेत. तलाठी स्तरावर येणा-या तक्रारी प्रांताधिकारी कार्यालयात भूसंपादन शाखेतील तक्रार स्वीकृती कक्षाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत. तक्रार स्वीकृतीसाठी या कक्षात लिपिक व अव्वल कारकून यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-आधी मुख्यमंत्र्यांची चर्चा, आता राष्ट्रवादीची बैठक, वाझे प्रकरणावर पवारांच्या भूमिकेकडे लक्ष
रत्नागिरी- राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरातील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प परिसरात मोठ्या प्रमाणात जमिनींच्या खरेदीचे व्यवहार झाले होते. या जमीन व्यवहारांच्या चौकशीच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. यासाठी संबंधित गावातील तलाठी कार्यालय तसेच राजापूर प्रांत कार्यालयात तक्रार स्वीकृती कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. ३१ मार्चपर्यंत भूमीपुत्रांकडून तक्रारी अथवा निवेदने स्वीकारली जाणार आहे.
माजी खासदार निलेश राणेंनी केली होती मागणी
माजी खासदार भाजपा प्रदेश सचिव निलेश राणे यांनी नाणार प्रकल्प परिसरातील जमीन घोटाळा उघडकीस आणला होता. खरेदी - विक्री व्यवहारांची चौकशी करून फसवणूक झालेल्या शेतक-यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळाव्यात, अशी मागणी करत शासनाचे लक्ष वेधलं होतं. दरम्यान रद्द झालेल्या नाणार अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या परिसरातील जमीन खरेदी-विक्रींच्या व्यवहारांची अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत चौकशी करण्यात यावी. भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भात प्राधान्याने विचार व्हावा. प्रकल्पाचा सुगावा लागताच घाऊक पद्धतीने जमिनी विकत घेणारे परप्रांतीय व्यापाऱ्यांचे रॅकेट त्या वेळी कार्यरत होते किंवा कसे, याचाही तपास करण्यात यावा. याबाबत तातडीने कार्यवाही करून कृती अहवाल सादर करावा, असे निर्देश तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले होते.
प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरूवात
त्यानुसार आता प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरूवात झाली आहे. त्याअनुषंगाने राजापूर प्रांताधिकारी यांना शासन स्तरावरून प्राप्त झालेल्या आदेशानुसार याप्रकरणी चौकशी प्रक्रिया हाती घेतली आहे.नाणार परिसरातील झालेल्या जमीन खरेदी - विक्री व्यवहारांची चौकशी करण्यात येणार आहे. यात भूमीपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर तक्रार स्वीकृती कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्या ठिकाणी १५ ते ३१ मार्च पर्यंत तक्रार निवेदन स्वीकारण्यात येणार आहे. तारळ, कुंभवडे, साखर, सागवे, वाडापाल्ये, नाणार, उपळे, विल्ये, डोंगर, कात्रादेवी या ठिकाणी ही कक्ष असणार आहेत. तलाठी स्तरावर येणा-या तक्रारी प्रांताधिकारी कार्यालयात भूसंपादन शाखेतील तक्रार स्वीकृती कक्षाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत. तक्रार स्वीकृतीसाठी या कक्षात लिपिक व अव्वल कारकून यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-आधी मुख्यमंत्र्यांची चर्चा, आता राष्ट्रवादीची बैठक, वाझे प्रकरणावर पवारांच्या भूमिकेकडे लक्ष
