रायगड - रायगड जिल्ह्यात पाणी टंचाई समस्या कधी सुटणार याचे उत्तर प्रशासनाकडे नसले तरी आराखड्यात मात्र कोटींची उड्डाणे होताना दिसत आहे. रायगड जिल्ह्यात संभाव्य पाणी टंचाईबाबतचा आराखडा जिल्हा परिषदेने तयार केला आहे. रायगड जिल्ह्यात यावार्षी २९० गावे आणि ८०२ वाड्यांमध्ये पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन यंदा ११ कोटी ३९ लाख रुपयांचा पाणी टंचाई निवारण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी साडेनऊ कोटींचा पाणी टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला होता. यावेळीचा आराखडा हा पावणे दोन कोटीने वाढविला आहे. यावर्षीचा आराखडा मंजुरीसाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. असे असले तरी यावर्षी तरी तहानलेल्या गावांना मुबलक पाणी पिण्यास मिळेल का? हा प्रश्न अधांतरीत राहणार आहे.
तीन हजार मिलीमीटर पाऊस पडूनही पाणी टंचाई सुरूच
रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी तीन हजार मिलीमीटर पाऊस पडतो. मात्र नियोजनाअभावी हे पाणी समुद्रात वाहून जाते. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यापासूनच जिल्ह्यातील अनेक गावात पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवायला लागते. दुसरीकडे कोकणातील जमिनीत पाणी धारण करण्याची क्षमता कमी असते त्यामुळे पावसाळ्यात ज्या ठिकाणी मुबलक पाणी असते त्या ठिकाणी उन्हाळ्यात टंचाई सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे दरवर्षी टंचाई निवारणासाठी पाणी टंचाई निवारण आराखडा तयार केला जातो. संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची संख्या लक्षात घेऊन नियोजन केले जाते.
११ कोटी ३९ लाखाचा आराखडा तयार
या वर्षी २९० गावे आणि ८०२ वाड्यांमध्ये पाणी टंचाई जाणवण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ११ कोटी ३९ लाख रुपयांचा टंचाई निवारण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३ कोटी ३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील ७२ नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी २ कोटी ४५ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. विंधन विहिरींच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १९ लाख ८० हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. १५१ विहिरींमधील गाळ काढण्याबरोबरच त्यांची खोली वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी संभाव्य टंचाई कृती आराखड्यामध्ये २ कोटी ३२ लाखांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. ११ खासगी विहिरी अधिग्रहित करण्यासाठी ३ लाख ६ हजार रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी ५०७ विंधन विहिरींची निर्मिती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी ३ कोटी ३६ लाख रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे.
टंचाई आराखडा तयार करूनही कामे अपूर्णच
रायगड जिल्ह्यातील पाणी टंचाई समस्या सोडविण्यासाठी दरवर्षी करोडो रुपयांचा आराखडा तयार केला जातो. मात्र दरवर्षी प्रमाणे पाणी योजनांची कामे ही नेहमीच अपुरी राहिली जातात. वेळेत कामे सुरू केल्यास पाणी टंचाई समस्या सुटू शकते. मात्र अनेक तालुक्यातील नागरिकांना जानेवरीपासूनच पाणी समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. आजही टँकरमुक्त जिल्हा होण्याची जिल्ह्याची स्वप्ने ही अपुरीच राहिली आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून यावर ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. करोडो रुपयांचा निधी शासनाकडून मंजूर होऊनही कामे अपुरी राहिल्याने नागरिकांची तहान ही भागलीच जात नाही. ठेकेदारांची झोळी मात्र दरवर्षी भरलेलीच असते. त्यामुळे तयार करण्यात आलेला आराखडा हा पाणी टंचाई सोडविण्यासाठी केला जातो की ठेकेदारांना जगविण्यासाठी हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा - VIDEO : इंधन दरवाढीचा निषेध करत ममता बॅनर्जींचा इलेक्ट्रिक स्कूटरवरून प्रवास
मागील अनुभवातून बोध घेणे गरजेचं
जिल्ह्यात दरवर्षी प्रशासन टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात येतो. यात यात प्रामुख्याने टँकर, बैलगाडीने टंचाईग्रस्त गावांना पाणी पुरवठा करणे, नादुरुस्त नळपाणी योजनांची दुरुस्ती, विहिरींमधील गाळ काढणे, विंधनविहिरींचा दुरुस्ती करण्यासोबत नवीण विंधनविहिरींची कामे प्रस्तावित करण्यात येतात. मागील २०१८ आणि २०१९ मध्ये वर्षात रायगड जिल्ह्यात टंचाई कार्यक्रमांतर्गत १ हजार १०१ विंधनविहिरींची कामे प्रस्तावित करण्यात आली. यामधील ७४९ कामांना प्रत्यक्ष मंजूरी मिळाली. तर प्रत्यक्ष २७१ कामे करण्यात आली. यातील ४४ विंधनविहिरी अयशस्वी झाल्या. त्यामुळे विंधण विहीरींचे नियोजन करतांना मागच्या अनुभवातून बोध घेणे गरजेचं आहे.
हेही वाचा - टुलकिट प्रकरण : बीडच्या शंतनू मुळूकला दिलासा, ८ मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण
प्रशासनाचे पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन
रायगड जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन सज्ज होत आहे. पण नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी पाण्याचा वापर जपून करावा, अपव्यय करू नये, पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य स्त्रोतां व्यतिरिक्त परिसरातील इतर उपलब्ध स्त्रोतांमधील पाण्याचा दैनंदिन वापरासाठी वापर करावा, पाणी स्त्रोत दूषित होणार नाहीत याची सर्वांनी काळजी घ्यावी, कुठे पाणी पुरवठा पाइपलाइन फुटली असल्यास निदर्शनास आणून द्यावी, असे आवाहन जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
