रायगड जिल्हा परिषदेचा 62 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

रायगड जिल्हा परिषदेचा 2020 - 2021 सालचा महसूली 88 कोटी 88 लाख 88 हजार रूपयांचा अंतिम व 2021- 2022 सालचा 62 कोटी रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प रायगड जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम समितीच्या सभापती अ‍ॅड. निलीमा पाटील यांनी बुधवारी रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सादर केला. या सभेत अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला

रायगड - रायगड जिल्हा परिषदेचा 2020 - 2021 सालचा महसूली 88 कोटी 88 लाख 88 हजार रूपयांचा अंतिम व 2021- 2022 सालचा 62 कोटी रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प रायगड जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम समितीच्या सभापती अ‍ॅड. निलीमा पाटील यांनी बुधवारी रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सादर केला. या सभेत अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. मागील वर्षापेंक्षा यंदाच्या अर्थसंल्पामध्ये 1 कोटी 50 लाख रूपयांची घट झाली आहे. 2020-2021 सालचा मुळ महसूली अर्थसंकल्प 63 कोटी 50 लाख रूपयांचा होता.

अ‍ॅड. नीलिमा पाटील यांनी सादर केला अर्थसंकल्प -

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा योगिता परधी यांच्या अध्यक्षतेखाली रायगड जिल्हा परिषदेची सभा कै. ना. ना. पाटील सभागृहात पार पडली. सर्वसाधारण सभेत अ‍ॅड. निलीमा पाटील यंनी अर्थसंकल्प सादर केला. 2020 - 2021 सालचा मूळ महसूली अर्थसंकल्प 63 कोटी 50 लाख रूपयांचा होता. सुधारित महसूली खर्च 88 कोटी 88 लाख 88 हजार आहे. एकूण 89 कोटी 49 लाख 63 हजार 95 रूपयाचा सुधारीत महसूली अर्थसंकल्प आहे. भांडवली खर्चासह हा सुधारीत अर्थसंकल्प 154 कोटी 74 लाख 63 हजार 95 रूपयांचा आहे. त्यास मंजूरी देण्यात आली.

अर्थसंकल्पात 'या' नवीन योजना सुरू -

प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, जिल्हा परिषद दवाखाने यामध्ये आवश्यक ती यंत्रसामुग्री व उपकरणे पुरविणे, छत्रपती संभाजी महाराज राज्याभिषेक सोहळा, जयंती, पुण्यतिथी साजरी करणे, नैसर्गिक आपत्तीवेळी जळून नष्ट होणार्‍या घरांसाठी मदत करणे या नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी 2021- 2022 च्या मुळ महसूली अर्थसंल्पामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.

खाते निहाय तरतूद -

2021 - 2022 चा मुळ महसूली अर्थसंकल्प 62 कोटी रूपयांचा आहे. प्रशासनासाठी 92 लाख 50 हजार. सामान्य प्रशासानासाठी 93 लाख 68 हजार, शिक्षण विभागसाठी 3 कोटी 42 लाख 50 हजार, इमारत व दळणवळणसाठी 14 कोटी 14 लाख 14 हजार, पाटबंधारे विभागासाठी 1 कोटी 20 लाख, सार्वजनिक आरोग्यासाठी 2 कोटी लाख, सार्वजनिक आरोग्य देखभाल दुरूस्तीसाठी 10 कोटी, कृषि विभागासाठी 2 कोटी 27 लाख 55 हजार, पशूसंवर्धन विभागासाठी 1 कोटी 35 लाख, जंगलांसाठी 5 लाख, समाज कल्याण 10 कोटी, अपंग कल्याण 2 कोटी 50 लाख, महिला व बालकल्याण 5 कोटी, नितृत्तीवेतन 6 लाख, संकीर्णमध्ये सामान्य प्रशासन 1 कोटी 44 लाख 26 हजार, ग्राम पंचायत 3 कोटी 50 लाख, समाजकल्याण 8 लाख, अर्थ 1 कोटी 6 लाख 46 हजार अशी तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे.

..या कामांना दिला ब्रेक -

प्राथमिक शाळागृह देखभाल व दुरूस्ती, शाळागृहांची संरक्षण भिंत व अपूर्ण कामे, जिल्हा परिषद शाळावर्ग खोल्या गळतीविरोधक बनविणे, जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची हात धुण्याची सुविधा करणे, जिल्हा परिषद नवीन प्रथमिक शाळा बांधकाम करणे, जिल्हा परिषद नवीन प्रथमिक शाळांचे अपूर्ण काम पूर्ण करणे या कामांसाठी या पूर्वीच्या अर्थसंकल्पांमध्ये भरीव तरतूद असायची. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये मात्र या कामांवर कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खातेप्रमुख यांच्या निवासस्थानासाठी देखील तरतूद करण्यात आलेली नाही. रस्ते बांधण्यासाठी 11 कोटी 51 लाख 57 हजार रूपयाचीं तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी सर्वे, अंदाजपत्रक, नकाशा तयार करण्यासाठी 10 लाखाचा निधी आहे. खते बियाणे, किटकनाशके, औषधे याचीं वाहतुक, सौर कंदील अनुदान, पीक संरक्षक अवजारे पुरवीणे आदी कृषिविभागच्या वैयक्तीक लाभांच्या योजनांच्या खर्चावर या अर्थसंकल्पामध्ये कात्री लावण्यात आली आहे.

नवीन योजनांसाठी प्रत्येकी 5 लाखाची तरतूद -

प्रथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, जिल्हा परिषद दवाखाने यामध्ये आवश्यक ती यंत्रसामुग्री व उपकरणे पुरविणे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी 20 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजी महाराज राज्याभिषेक सोहळा, जयंती, पुण्यतिथी साजरी करणे. नैसर्गिक आपत्तीवेळी जळून नष्ट होणार्‍या घरांसाठी मदत करणे या नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या असून त्यासाठी प्रत्येकी 5 लाख रूपयाची तरतूद या अर्थ संकल्पामध्ये करण्यात आली आहे.

स्ट्रीट लाईटबाबत सदस्य आक्रमक -

आजच्या अर्थसंकल्पीय सभेत जिल्ह्यातील 816 ग्रामपंचायतीच्या स्ट्रीट लाईट तोडीबाबत पडसाद उमटले. विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे, सदस्य किशोर जैन, मनोज काळीजकर, अ‍ॅड. आस्वाद पाटील, सुरेश खैरे यांनी स्ट्रीट लाईट विषयाबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांना विचारणा केली. जिल्ह्यातील हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडविणे गरजेचे असून वीज नसल्याने चोरीचे प्रमाण वाढू लागेल, पर्यटक कमी होतील असे मत विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे यांनी मांडले. तर महावितरण अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवा अशी सूचना किशोर जैन यांनी केली.