रायगड - राज्यसरकारने निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना जुन्या निकषात बदल करून वाढीव मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या निकषानुसार मच्छीमार आणि घरांची पडझड झालेल्या नुकसानग्रस्तांना मदत दिली जाणार आहे. यासाठी ५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र, यासाठी निधी अद्याप उपलब्ध झालेला नसल्यामुळे अनेक नुकसानग्रस्त मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. तर, आतापर्यंत 203 कोटी निधींचे वाटप झाले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी दिली आहे.
निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड जिल्ह्यातील जवळपास दोन लाख घरांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानग्रस्तांना वाढीव मदत देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. पूर्वी अशंतः आणि पूर्णतः अशा दोन निकषांनुसार शासकीय मदत केली जात होती. मात्र, नव्या निकषानुसार, आता २५ टक्के आणि ५० टक्के घरांचे नुकसान झालेल्या नुकसानग्रस्तांना वाढीव मदत केली जाणार आहे. त्यासाठी २१ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. मात्र, हा निधी अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे त्यांना वाढीव मदत मिळू शकलेली नाही. तर, चक्रीवादळामुळे कपडे आणि भांडी यांचे नुकसान झालेल्या कुटुंबानाही वाढीव मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ९ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत, तर इतरही सर्व नुकसानग्रस्तांनाही मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी २८ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र, तो निधीही अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.
हेही वाचा - देशातील पहिली किसान पार्सल रेल्वे उद्यापासून 'या' मार्गावरून धावणार
दरम्यान, या चक्रीवादळमुळे मच्छीमारांचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. या मत्स्यव्यावसायिकांनाही वाढीव मदत देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला. यासाठी एक कोटी रुपयांची मागणी असताना मत्स्यव्यवसाय विभागाला केवळ २० लाख रुपयांची मदत उपलब्ध झाली आहे. अशाप्रकारे जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्तांना वाढीव मदत देण्यासाठी जवळपास ५० कोटी रुपयांचा निधी हवा आहे. तशी मागणी राज्यसरकारकडे करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप निधी उपलब्ध न झाल्याने, वाढीव मदत वाटपाचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही, अशी माहीती निधी चौधरी यांनी दिली.
