रायगड - सरकारने पूरग्रस्तांना जाहीर केलेले 11 हजार 500 कोटींची पॅकेज फसवं आणि तोकडं असल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. महाड व पोलादपूर मधील आपत्तीग्रस्तांना तातडीने रोख स्वरूपात आर्थिक मदत मिळणे, त्यांचे तातडीने पुनर्वसन करणे तसेच इतर व्यवस्था जलदगतीने करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना सर्वतोपरी मदत करून त्यांची काळजी आपण घेणार आहोत. एखादे आपत्ती मार्गदर्शन केंद्र असावे, एनडीआरएफचा बेस कॅम्प असावा यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, असा आश्वासन प्रवीण दरेकर यांनी केले.
विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता -
रायगड जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीनंतर दरेकरांनी आज (रविवारी) तिसऱ्यांदा रायगडचा जिल्ह्याचा दौरा केला. दरेकरांनी आज महाड व पोलादपूरमधील पूरग्रस्त विविध भागांची पाहणी केली. दरेकर यांनी जनकल्याण रक्तकेंद्र, महाड येथे भेट दिली. तसेच पोलादपूर, सुतारपाडा, साखर, केवनाळे परिसरात दरडीमुळे विस्थपित झालेले आपत्तीग्रस्त अद्याप मदतीपासून वंचित असून, दरेकर यांनी त्या आपत्तीग्रस्त नागरिकांची भेट घेत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दरेकर यांनी पोलादपूर व महाड येथील पुनर्वसनाच्या पाहणीची माहिती दिली.
दरेकरांनी सांगितले की, येथील आपत्तीग्रस्त नागरिकांना आर्थिक मदत करणे, पुनर्वसन करणे तसेच इतर व्यवस्था जलदगतीने करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे निर्देश स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. येथील पुनर्वसनाच्या स्थितीसंदर्भात येथील प्रांत व स्थानिक अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. तळई येथील पुनर्वसन जसे म्हाडा करणार आहे तसेच येथील जनतेची ही मागणी आहे की, त्यांचे पुनर्वसनदेखील म्हाडाने करावे म्हणून सरकारकडे त्यासाठी पाठपुरावा करू, असेही यावेळी दरेकर म्हणाले.
हेही वाचा - जायकवाडीच्या पाणलोटक्षेत्रात सापडला अहीर मासा
आतापर्यंत येथील नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंची मदत मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली आहे. आता येथील विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने येथील चार-पाच हेक्टर जागेत त्यांचे पुनर्वसन करणे हाच महत्त्वाचा विषय आहे. दरम्यान, सरकारने पुराग्रस्तांसाठी तयार केलेले 11 हजार 500 कोटींचे पॅकेज फसवे असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.
विस्थापितांना मदत देण्यास विलंब -
महाड-पोलादपूरमधील विस्थापितांना मदत देण्यास राज्य सरकारचा विलंब झाला आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात २०१९मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात अशाच प्रकारची पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना गावकऱ्यांना दुसऱ्या दिवशी तातडीची ५ हजार रुपयांची रोख मदत दिली होती. तर १० हजार रुपये संबंधितांच्या खात्यात जमा केले होते. तसेच एक उत्तम आदर्श शासन निर्णय काढला होता. मात्र, आता १० ते १५ दिवस झाले तरी अद्यापही अनेकांना तातडीने एक रुपयाची रोख मदत मिळालेली नाही. याबाबत आपण शासकीय पातळीवर तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून विस्थापितांना तातडीची मदत कशी पोहोचेल? यासाठी प्रयत्न करणार आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा - नागपुरातील Travotel हॉटेलवर ईडीकडून छापे
