ETV Bharat / state

रायगड : सातबारा नक्कलेची पावती द्या; पोलीस मित्र संघटनेचे उपोषण

author img

By

Published : Jan 19, 2021, 10:16 PM IST

सातबारा नक्कल काढण्यासाठी जी काही फी आकारण्यात येते त्याची पावती संबंधित व्यक्तींना देणे क्रमप्राप्त असताना देखील कर्जत तहसील कार्यालय आणि तलाठीकडून पावती दिली जात नाही. तसेच, त्याचा हिशोबही दिला जात नाही. या मनमानी कारभाराविरोधात कर्जत टिळक चौकात पोलीस मित्र संघटनेच्या वतीने काल उपोषण करण्यात आले.

Satbara receipt demand karjat
पोलीस मित्र संघटनेचे उपोषण

रायगड - सातबारा नक्कल काढण्यासाठी जी काही फी आकारण्यात येते त्याची पावती संबंधित व्यक्तींना देणे क्रमप्राप्त असताना देखील कर्जत तहसील कार्यालय आणि तलाठीकडून पावती दिली जात नाही. तसेच, त्याचा हिशोबही दिला जात नाही. या मनमानी कारभाराविरोधात कर्जत टिळक चौकात पोलीस मित्र संघटनेच्या वतीने काल उपोषण करण्यात आले.

माहिती देताना उपोषणकर्ते दशरथ मुनेक

हेही वाचा - प्रगतीबरोबरच आगरी समाजाचे अस्तित्व टिकवण्याची गरज

तहसील कार्यालयात २०१४ रोजी शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सर्व कागदपत्रांचे १५ रुपये शासन फी घेऊन संगणकावरून वितरित करण्यासंदर्भात १८ मार्च २०१४ रोजी शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्या शासन निर्णयामध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सर्व कागदपत्रांचे प्रत्येक पेपर १५ रुपये प्रमाणे फी आकारून संगणकावरून वितरित करण्यात यावे, असे सांगण्यात आले आहे. १५ रुपयापैकी ५ रुपये शासन शुल्क फी जमा करावी. त्याचप्रमाणे अनेक निर्देश दिले आहेत. त्या निर्देशांचे कर्जत तलाठी कार्यालयात पालन केले गेले नाही, असे पोलीस मित्र संघटनेचे म्हणणे आहे.

२०१८ ते २०२० पर्यंत चौकशीसाठी पाठपुरावा

याप्रकरणी चौकशीसाठी २०१८ पासून २०२० पर्यंत तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई या सर्व कार्यालयात निवेदने सादर करून पाठपुरावा करण्यात आला. परंतु, कोणत्याही कार्यालयाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे, ४ डिसेंबर २०२० रोजी उपविभागीय अधिकारी येथे कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले. त्यावेळी कर्जत उपविभागीय कार्यालयातील नायब तहसीलदार पुरुषोत्तम थोरात व तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार सुधाकर राठोड यांनी आंदोलन ठिकाणी भेट घेऊन १५ रुपयेपैकी ५ रुपये शासन फी जमा करण्यात आलेली आहे. त्याची चलने सर्व तलाठी कार्यालयात उपलब्ध आहेत, असे सांगितले.

तसेच, १५ रुपये घेऊन पावत्या दिल्या गेल्या आहेत. वितरित करण्यात आलेल्या सर्व कागदपत्रांची नोंद दैनंदिन वहीत लिहून ठेवली गेली आहे. १५ रुपयेपैकी १० रुपये संगणक, प्रिंटर, इत्यादींसाठी खर्च केले गेले. साहित्य खरेदी पावत्या व हिशोब वहीत लिहून ठेवण्यात आला आहे. तसेच, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयामधील सर्व निर्देशाचे तंतोतंत पालन केले गेले आहे. त्याची सर्व माहिती सर्व तलाठी कार्यालयात उपलब्ध आहे. सर्व माहिती आपणास पंधरा दिवसात देण्यात येईल. तसे लेखी निर्देश सर्व तलाठी अधिकारी यांना दिले आहेत. तरी आपण आपले आंदोलन तुर्तास स्थगित करावे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. मात्र, १५ दिवस झाल्यानंतरही एकाही तलाठी किवा अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे किंवा माहिती देऊन आमचे समाधान केले नसल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

उपोषणकर्त्यांची केली दिशाभूल

अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल केल्याने आजपासून पोलीस मित्र संघटनेने कर्जत येथील टिळक चौकात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. पोलीस मित्र संघटनेचे कोकण विभागाचे अध्यक्ष रमेश कदम, माजी जिल्हा उपाध्यक्ष, तथा कोकण उपाध्यक्ष दशरथ मुने, माजी तालुका महासचिव एकनाथ कोलंबे, माजी तालुका उपाध्यक्ष हेमंत कदम, सदाशिव कदम, भास्कर मुने आदी पोलीस मित्र संघटनेचे सदस्य उपोषणाला बसले आहे. तसेच, या उपोषणाला नारीशक्ती संघनेच्या स्वीटी बार्शी, ज्योती जाधव, मानसी बार्शी, वर्षा डेरवणकर, तर समता परिषदेचे कैलास पोटे, नगरसेवक बळवंत घुमरे यांनी पाठींबा दिला आहे.

हेही वाचा - कुलाबा किल्ल्याचेही जतन आणि संवर्धन होणार; केंद्राने केला 30 कोटींचा निधी मंजूर

रायगड - सातबारा नक्कल काढण्यासाठी जी काही फी आकारण्यात येते त्याची पावती संबंधित व्यक्तींना देणे क्रमप्राप्त असताना देखील कर्जत तहसील कार्यालय आणि तलाठीकडून पावती दिली जात नाही. तसेच, त्याचा हिशोबही दिला जात नाही. या मनमानी कारभाराविरोधात कर्जत टिळक चौकात पोलीस मित्र संघटनेच्या वतीने काल उपोषण करण्यात आले.

माहिती देताना उपोषणकर्ते दशरथ मुनेक

हेही वाचा - प्रगतीबरोबरच आगरी समाजाचे अस्तित्व टिकवण्याची गरज

तहसील कार्यालयात २०१४ रोजी शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सर्व कागदपत्रांचे १५ रुपये शासन फी घेऊन संगणकावरून वितरित करण्यासंदर्भात १८ मार्च २०१४ रोजी शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्या शासन निर्णयामध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सर्व कागदपत्रांचे प्रत्येक पेपर १५ रुपये प्रमाणे फी आकारून संगणकावरून वितरित करण्यात यावे, असे सांगण्यात आले आहे. १५ रुपयापैकी ५ रुपये शासन शुल्क फी जमा करावी. त्याचप्रमाणे अनेक निर्देश दिले आहेत. त्या निर्देशांचे कर्जत तलाठी कार्यालयात पालन केले गेले नाही, असे पोलीस मित्र संघटनेचे म्हणणे आहे.

२०१८ ते २०२० पर्यंत चौकशीसाठी पाठपुरावा

याप्रकरणी चौकशीसाठी २०१८ पासून २०२० पर्यंत तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई या सर्व कार्यालयात निवेदने सादर करून पाठपुरावा करण्यात आला. परंतु, कोणत्याही कार्यालयाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे, ४ डिसेंबर २०२० रोजी उपविभागीय अधिकारी येथे कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले. त्यावेळी कर्जत उपविभागीय कार्यालयातील नायब तहसीलदार पुरुषोत्तम थोरात व तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार सुधाकर राठोड यांनी आंदोलन ठिकाणी भेट घेऊन १५ रुपयेपैकी ५ रुपये शासन फी जमा करण्यात आलेली आहे. त्याची चलने सर्व तलाठी कार्यालयात उपलब्ध आहेत, असे सांगितले.

तसेच, १५ रुपये घेऊन पावत्या दिल्या गेल्या आहेत. वितरित करण्यात आलेल्या सर्व कागदपत्रांची नोंद दैनंदिन वहीत लिहून ठेवली गेली आहे. १५ रुपयेपैकी १० रुपये संगणक, प्रिंटर, इत्यादींसाठी खर्च केले गेले. साहित्य खरेदी पावत्या व हिशोब वहीत लिहून ठेवण्यात आला आहे. तसेच, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयामधील सर्व निर्देशाचे तंतोतंत पालन केले गेले आहे. त्याची सर्व माहिती सर्व तलाठी कार्यालयात उपलब्ध आहे. सर्व माहिती आपणास पंधरा दिवसात देण्यात येईल. तसे लेखी निर्देश सर्व तलाठी अधिकारी यांना दिले आहेत. तरी आपण आपले आंदोलन तुर्तास स्थगित करावे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. मात्र, १५ दिवस झाल्यानंतरही एकाही तलाठी किवा अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे किंवा माहिती देऊन आमचे समाधान केले नसल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

उपोषणकर्त्यांची केली दिशाभूल

अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल केल्याने आजपासून पोलीस मित्र संघटनेने कर्जत येथील टिळक चौकात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. पोलीस मित्र संघटनेचे कोकण विभागाचे अध्यक्ष रमेश कदम, माजी जिल्हा उपाध्यक्ष, तथा कोकण उपाध्यक्ष दशरथ मुने, माजी तालुका महासचिव एकनाथ कोलंबे, माजी तालुका उपाध्यक्ष हेमंत कदम, सदाशिव कदम, भास्कर मुने आदी पोलीस मित्र संघटनेचे सदस्य उपोषणाला बसले आहे. तसेच, या उपोषणाला नारीशक्ती संघनेच्या स्वीटी बार्शी, ज्योती जाधव, मानसी बार्शी, वर्षा डेरवणकर, तर समता परिषदेचे कैलास पोटे, नगरसेवक बळवंत घुमरे यांनी पाठींबा दिला आहे.

हेही वाचा - कुलाबा किल्ल्याचेही जतन आणि संवर्धन होणार; केंद्राने केला 30 कोटींचा निधी मंजूर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.