रायगड - जिल्हा सामान्य रुग्णालयात शासकीय आरोग्य सेवेत रुजू असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपेक्षा कंत्राटी अधिकारी लाखोंचे मानधन घेत असल्याचा अजब प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासनाने शासकीय सेवेत रुजू केल्यास सरकारचा मोठ्या प्रमाणात पैसा वाचू शकतो.
जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पहिल्या दर्जाची 19 पदे मंजूर असूनही यामधील केवळ 3 पदे भरण्यात आली आहेत. दुसऱ्या दर्जाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 30 पदे मंजूर आहेत. यामधील 26 पदे भरली असली तरीही सध्या 6 जण गैरहजर आहेत.
जिल्हा सामान्य रुग्णालयात विविध ठिकाणांहून रुग्ण आरोग्य सेवेसाठी येत असतात. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वानवा असल्याने रुग्णांची गैरसोय होत होती. यासाठी सरकारने एनआरएचएम अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती केली. यामध्ये शस्त्रक्रिया, हाड स्पेशालिस्ट, स्त्री रोग तज्ज्ञ, भुलतज्ज्ञ अशा विविध नऊ डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कंत्राटी तत्वावर भरलेले डॉक्टर मानधनावर काम करत असून, कामाच्या दर्जावर त्यांना पैसे देण्यात येतात. यामुळे या डॉक्टरांचे महिन्याचे मानधन प्रत्येकी दहा ते पाच लाखांच्या घरात जाते.
जून महिन्यापासून यामधील नऊ डॉक्टरांचे 1 कोटी 33 लाख 77 हजार 550 रुपये मानधन थकले आहे. त्यामुळे सध्या हे डॉक्टर संपावर आहेत. एनआरएचएम डॉक्टरांच्या थकीत मानधनाचा आकडा कोटींच्या घरात असून, शासकीय सेवेत असलेल्या वीस डॉक्टरांचे महिन्याचे एकूण वेतन कंत्राटी डॉक्टरांच्या तुलनेत फक्त 15 लाखांच्या आसपास आहे.
कंत्राटी वैद्यकीय अधिकांऱ्यावर कोटींचा खर्च करण्यापेक्षा त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतल्यास शासनाचे मोठ्या प्रमाणात पैसे वाचणार असून, याबाबत पावले उचलणे गरजेचे आहे. मात्र, सध्या तरी कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी हे शासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांपेक्षा मानधनात सरस ठरले आहेत.
