रायगड - अलिबागमधील परराज्यातील रोजंदारीवर करणाऱ्या 15 कुटुंबांना जिल्हा प्रशासनाकडून मदत मिळावी, यासाठी इटीव्ही भारतने पुढाकार घेऊन पाठपुरावा केला होता. जिल्हा प्रशासनाने या कुटूंबाची तसेच अन्य रोजंदारीवरील कामगारांच्या खाण्यापिण्याची सोय करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. तसेच याप्रकारे कोणी अडकले असल्यास जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.
जिल्ह्यात बांधकाम व्यवसाय विस्तारल्यानंतर यासाठी आवश्यक कामगार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र या ठिकाणावरून स्थलांतरीत झाले. अलिबागमध्येही या कामगारांची संख्या मोठी आहे. मात्र, कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. याचा थेट फटका बांधकाम व्यवसायाला बसला. त्यामुळे अलिबागमधील अनेक परराज्यातील कामगारांवर उपसमारीची वेळ आलीय. शासनाने संचारबंदी लागू केली असल्याने सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे.यामुळे त्यांची मजुरी देखील बंद झाली. आता जगायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उद्भवलाय. वाहतूक बंद असल्याने गावी जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे आता दैनंदीन खर्चासाठी लागणारे पैसे देखील संपल्याने या मजुरांची बिकट परिस्थिती आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी निधी चौधरी आणि तहसीलदार सचिन शेजाळ यांच्याशी संपर्क साधून माहिती देण्यात आली. त्यानंतर तहसीलदारांना कुटूंबाची नावे दिली असून शासनाच्या आणि सामाजिक संस्थेमार्फत संबंधितांच्या जेवणाची सोय करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात असे अनेक कामगार असून त्यांनाही शासनाकडून 'शिवभोजन' किंवा अन्नधान्य पुरवून मदत पुरवली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलीय. तसेच जिल्ह्यात 23 शिवभोजन केंद्रांना मंजुरी दिली असून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या गरीब लोकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
'ईटीव्ही भारत'च्या माध्यमातून कामगारांच्या जेवणासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा
लॉकडाऊनमुळे सर्वाधिक फटका हातावर पोट असणाऱ्या मजूर वर्गाला बसला आहे. संचारबंदी असल्याने रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कुटुंबाची उपासमार होत आहे.
रायगड - अलिबागमधील परराज्यातील रोजंदारीवर करणाऱ्या 15 कुटुंबांना जिल्हा प्रशासनाकडून मदत मिळावी, यासाठी इटीव्ही भारतने पुढाकार घेऊन पाठपुरावा केला होता. जिल्हा प्रशासनाने या कुटूंबाची तसेच अन्य रोजंदारीवरील कामगारांच्या खाण्यापिण्याची सोय करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. तसेच याप्रकारे कोणी अडकले असल्यास जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.
जिल्ह्यात बांधकाम व्यवसाय विस्तारल्यानंतर यासाठी आवश्यक कामगार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र या ठिकाणावरून स्थलांतरीत झाले. अलिबागमध्येही या कामगारांची संख्या मोठी आहे. मात्र, कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. याचा थेट फटका बांधकाम व्यवसायाला बसला. त्यामुळे अलिबागमधील अनेक परराज्यातील कामगारांवर उपसमारीची वेळ आलीय. शासनाने संचारबंदी लागू केली असल्याने सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे.यामुळे त्यांची मजुरी देखील बंद झाली. आता जगायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उद्भवलाय. वाहतूक बंद असल्याने गावी जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे आता दैनंदीन खर्चासाठी लागणारे पैसे देखील संपल्याने या मजुरांची बिकट परिस्थिती आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी निधी चौधरी आणि तहसीलदार सचिन शेजाळ यांच्याशी संपर्क साधून माहिती देण्यात आली. त्यानंतर तहसीलदारांना कुटूंबाची नावे दिली असून शासनाच्या आणि सामाजिक संस्थेमार्फत संबंधितांच्या जेवणाची सोय करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात असे अनेक कामगार असून त्यांनाही शासनाकडून 'शिवभोजन' किंवा अन्नधान्य पुरवून मदत पुरवली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलीय. तसेच जिल्ह्यात 23 शिवभोजन केंद्रांना मंजुरी दिली असून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या गरीब लोकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
