रायगड - डोलवी येथील जे.एस.डब्ल्यू कंपनीने कांदळवनाची कत्तल करून कंपनीचा विस्तार केला आहे. कंपनीच्या बेकायदेशीर कामामुळे वन विभागामार्फत फेब्रुवारी 2020 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. अलिबागच्या प्रांताधिकारी शारदा पोवार यांनी सरकारतर्फे जेएसडब्लू कंपनीच्या विरोधात अलिबाग मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात भारतीय पर्यावरण अधिनियम अंतर्गत खटला दाखल केला आहे. या खटल्याची सुनावणी 10 डिसेंबरला न्यायालयात होणार आहे. तक्रारदार संजय सावंत याना या खटल्यामध्ये सरकारी साक्षीदार म्हणून समावेश केला आहे. त्यामुळे आता जेएसडब्लू कंपनीला न्यायालयाची पायरी चढावी लागणार आहे.
जेएसडब्लू कंपनीने मौजे जुईबापूजी येथील स.न. 50/ड या सरकारी कांदळवन क्षेत्रामध्ये अनधिकृत भराव व बेकायदेशीर बांधकामे करून पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान केले आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे कंपनी विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी भूमिअभिलेख खात्यामार्फत या शासकीय जमिनीची मोजणी करून घेतली असता उप अधिक्षक भूमि अभिलेख यांनी कंपनीने मौजे जुईबापूजी येथील स.न. 50/ड क्षेत्र 1 हे. 84 आर क्षेत्रामध्ये कांदळवन नष्ट केले असल्याचा व त्या जागेत कंपनीची अनेक बांधकामे असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी रायगड यांना सादर केला.
वन विभागानेही कंपनीने अनधिकृतपणे कांदळवन कत्तल करून बांधकाम केल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला होता. मात्र, तरीही कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल न झाल्याने संजय सावंत यांनी शासनाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर 3 फेब्रुवारी 2020 ला वन अधिनियम अंतर्गत कंपनी विरोधात गुन्हा नोंदविला.अलिबागच्या प्रांताधिकारी शारदा पोवार यांनी दहा महिन्यानंतर जेएसडब्लू कंपनी विरोधात अलिबाग मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. या खटल्याची सुनावणी 10 डिसेंबरला न्यायालयात होणार आहे.
जेएसडब्लू कंपनी विरोधातील खटल्यामध्ये सरकारतर्फे साक्षीदार म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत, अलिबागचे उप वनसरंक्षक आशिष ठाकरे, अलिबागचे तहलिसदार सचिन शेजाळ, भूमि अभिलेख विभागाचे उप अधिक्षक प्रदिप जगताप, अलिबागचे सहायक संचालक नगर रचना ओवाईस मोमीन यांचा समावेश करण्यांत आला आहे. बेकायदेशीर कृत्यांबाबत कंपनीवर खटला दाखल झाल्याने कंपनीच्या बेपर्वा व सर्रास कायदे उल्लंघन करण्याच्या वृत्तीला आळा बसेल असा विश्वास तक्रारदार संजय सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.
रायगड कांदळवन कत्तल : जेएसडब्लू हाजीर हो, 10 डिसेंबरला न्यायालयात सुनावणी
वन विभागानेही कंपनीने अनधिकृतपणे कांदळवन कत्तल करून बांधकाम केल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला होता. मात्र, तरीही कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल न झाल्याने संजय सावंत यांनी शासनाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर 3 फेब्रुवारी 2020 ला वन अधिनियम अंतर्गत कंपनी विरोधात गुन्हा नोंदविला.अलिबागच्या प्रांताधिकारी शारदा पोवार यांनी दहा महिन्यानंतर जेएसडब्लू कंपनी विरोधात अलिबाग मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. या खटल्याची सुनावणी 10 डिसेंबरला न्यायालयात होणार आहे.
रायगड - डोलवी येथील जे.एस.डब्ल्यू कंपनीने कांदळवनाची कत्तल करून कंपनीचा विस्तार केला आहे. कंपनीच्या बेकायदेशीर कामामुळे वन विभागामार्फत फेब्रुवारी 2020 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. अलिबागच्या प्रांताधिकारी शारदा पोवार यांनी सरकारतर्फे जेएसडब्लू कंपनीच्या विरोधात अलिबाग मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात भारतीय पर्यावरण अधिनियम अंतर्गत खटला दाखल केला आहे. या खटल्याची सुनावणी 10 डिसेंबरला न्यायालयात होणार आहे. तक्रारदार संजय सावंत याना या खटल्यामध्ये सरकारी साक्षीदार म्हणून समावेश केला आहे. त्यामुळे आता जेएसडब्लू कंपनीला न्यायालयाची पायरी चढावी लागणार आहे.
जेएसडब्लू कंपनीने मौजे जुईबापूजी येथील स.न. 50/ड या सरकारी कांदळवन क्षेत्रामध्ये अनधिकृत भराव व बेकायदेशीर बांधकामे करून पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान केले आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे कंपनी विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी भूमिअभिलेख खात्यामार्फत या शासकीय जमिनीची मोजणी करून घेतली असता उप अधिक्षक भूमि अभिलेख यांनी कंपनीने मौजे जुईबापूजी येथील स.न. 50/ड क्षेत्र 1 हे. 84 आर क्षेत्रामध्ये कांदळवन नष्ट केले असल्याचा व त्या जागेत कंपनीची अनेक बांधकामे असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी रायगड यांना सादर केला.
वन विभागानेही कंपनीने अनधिकृतपणे कांदळवन कत्तल करून बांधकाम केल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला होता. मात्र, तरीही कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल न झाल्याने संजय सावंत यांनी शासनाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर 3 फेब्रुवारी 2020 ला वन अधिनियम अंतर्गत कंपनी विरोधात गुन्हा नोंदविला.अलिबागच्या प्रांताधिकारी शारदा पोवार यांनी दहा महिन्यानंतर जेएसडब्लू कंपनी विरोधात अलिबाग मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. या खटल्याची सुनावणी 10 डिसेंबरला न्यायालयात होणार आहे.
जेएसडब्लू कंपनी विरोधातील खटल्यामध्ये सरकारतर्फे साक्षीदार म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत, अलिबागचे उप वनसरंक्षक आशिष ठाकरे, अलिबागचे तहलिसदार सचिन शेजाळ, भूमि अभिलेख विभागाचे उप अधिक्षक प्रदिप जगताप, अलिबागचे सहायक संचालक नगर रचना ओवाईस मोमीन यांचा समावेश करण्यांत आला आहे. बेकायदेशीर कृत्यांबाबत कंपनीवर खटला दाखल झाल्याने कंपनीच्या बेपर्वा व सर्रास कायदे उल्लंघन करण्याच्या वृत्तीला आळा बसेल असा विश्वास तक्रारदार संजय सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.
