रायगड - जिल्हा नियोजन समितीच्‍या माध्‍यमातून पर्यटनावर होणाऱ्या खर्चातील 5 टक्के निधी राखून ठेवण्‍याचा निर्णय आज झालेल्‍या जिल्हा नियोजन समितीच्‍या बैठकीत घेण्‍यात आला. जिल्हा वार्षिक योजनेच्‍या 248 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास या सभेत मंजुरी देण्‍यात आली. पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्‍या अध्यक्षतेखाली ही सभा अलिबाग येथे पार पडली.
हेही वाचा - अर्णबसह दोघांना 10 मार्चच्या सुनावणीला रहावे लागणार हजर, अन्यथा कायदेशीर कारवाई
5 टक्के निधी ठेवणार राखून
जिल्‍ह्यातील गडकिल्‍ल्‍यांवरील पर्यटन वाढले आहे. यातील काही किल्‍ले राज्‍य सरकारच्‍या अखत्‍यारीत येतात. परंतु, थेट सरकारकडून येणारा निधी सुविधा देण्‍यास अपुरा पडतो. काही किल्‍ल्‍यांवर सुविधाच नाहीत. हे लक्षात घेवून जिल्हा नियोजन समितीमधील पर्यटनाच्‍या निधीमधील 5 टक्के निधी या सुविधांसाठी राखीव ठेवण्‍यात यावा, असा प्रस्‍ताव पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी मांडला. तो सर्वानुमते मंजुर करण्यात आला. रायगड किल्‍ल्‍यावर होणारा शिवराज्‍याभिषेक सोहळा व इतर कार्यक्रमांसाठी देखील निधी उपलब्‍ध करून दिला जाणार आहे.
मोबाईल डायलिसिस आणि आपत्ती रुग्णवाहिका करणार सुरू
जिल्‍ह्यातील रुग्‍णांची गैरसोय होवू नये यासाठी मोबाईल डायलीसीस सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. अती गंभीर रुग्‍णाला तातडीने मुंबईत नेता यावे यासाठी बोट रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्यात येणार असून त्‍यासाठी केंद्र व राज्‍य सरकारची मदत घेतली जाणार आहे. या शिवाय नैसर्गिक आपत्ती रुग्णवाहिका सुरू करण्‍याचा विचार असल्‍याचे पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
शासकीय जागेवरील अतिक्रमण दूर करणार
अनेक ठिकाणी शासकीय जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. त्‍यामुळे, सार्वजनिक वापरांसाठी या जागा उपलब्‍ध होत नाहीत. म्‍हणून या जागांवरील अतिक्रमणे हटवून त्या ताब्‍यात घेण्‍याची मोहीम हाती घेण्‍यात येणार आहे. जिल्हा क्रीडा संकुलात सुविधा देण्‍यासाठीचा प्रस्‍ताव तयार करण्‍याच्‍या सूचना जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना देण्‍यात आल्या. जिल्‍ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 510 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. पोलीस खात्‍यातील इमारती व इतर कामांसाठी देखील निधी राखून ठेवण्‍यात येणार आहे.
248.26 कोटींचा प्रारूप आराखडा मंजूर
आजच्‍या बैठकीत आगामी म्‍हणजे, सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. यंदा कोविडच्‍या पार्श्वभूमीवर शासनाने आखून दिलेल्‍या मर्यादेनुसार सर्वसाधारणसाठी 189 कोटी 64 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 25 कोटी 64 लाख रुपये, तर आदिवासी उपयोजनांसाठी 32 कोटी 98 लाख रुपये, असे मिळून 248 कोटी 26 लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्‍यात आली. याखेरीज सर्वसाधारण वार्षिक योजनेसाठी अतिरिक्‍त 88 कोटी 65 लाख रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली.
हे होते उपस्थित
आजच्‍या बैठकीला खासदार सुनील तटकरे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेंद्र दळवी, आमदार महेंद्र थोरवे, आमदार भरत गोगावले, आमदार अनिकेत तटकरे, आमदार बाळाराम पाटील, जिल्हा परिषद अध्‍यक्षा योगिता पारधी, जिल्‍हाधिकारी निधी चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे यांच्यासह नियोजन समितीचे सदस्‍य, अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा - महामार्गाच्या कामासाठी वरंध घाट 80 दिवस राहणार बंद
