पुणे - सध्या नागपूर येथे सुरू असलेल्या अधिवेशनात राज्यातील काही आमदार तसेच मंत्र्यांकडून काही मृत पीडितेच नाव घेऊन चर्चा केली जात आहे. हे चुकीचं असून फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम ३२७ (३) प्रमाणे पीडितेचे नाव सार्वजनिकरित्या प्रसारित / प्रकाशित होईल अशा पद्धतीने घेऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींप्रमाणे पीडित महिलांची नावे माध्यमांवरून सार्वजनिक होतील अशा पद्धतीने वक्तव्य करू नयेत अशा सूचना सर्व विधीमंडळ सदस्यांना कराव्यात असे पत्र आज संसदीय कार्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर ( Rupali Chakankar, Chairperson, Commission for Women ) यांनी पाठविलं आहे.
पीडितेची बदनामी - विधिमंडळामध्ये पीडित महिलांना न्याय मिळण्याची मागणी करताना सदस्यांकडून संबंधित महिलांचा नामोल्लेख नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केला जात आहे. सभागृहाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असल्याने पीडित महिलांची नावे जाहीर होत आहेत. तसेच विधान भवन परिसरात माध्यमांशी संवाद साधताना देखील सन्माननीय सदस्य पीडित महिलांच्या नावाचा उल्लेख करत असल्याने संबंधित महिला तिच्या परिवाराची बदनामी होत असल्याच्या तक्रारी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच मयत पीडितेचे नाव जाहीरपणे उच्चारल्याने मृत्यूपश्चातही तिची बदनामी होत असल्याने तिच्या नावाचा जाहीर उल्लेख करू नये,असे विनंतीपत्र संबंधित पीडितेच्या पालकांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयास यापूर्वीच सादर केले आहे.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम ३२७ (३) प्रमाणे पीडितेचे नाव सार्वजनिकरित्या प्रसारित / प्रकाशित होईल अशा पद्धतीने घेऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींप्रमाणे पीडित महिलांची नावे माध्यमांवरून सार्वजनिक होतील अशा पद्धतीने वक्तव्य करू नयेत, अश्या सूचना सर्व विधीमंडळ सदस्यांना कराव्यात असे पत्र आज संसदीय कार्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना पाठविण्यात आले आहे.अस यावेळी चाकणकर यांनी सांगितल.
