पुणे- कोविड १९ महासंकटामुळे हातावर पोट असणाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. अशा वेळी सरकारने प्रत्येक असंघटित कष्टकरी कामगारांच्या खात्यावर दर महा किमान ५ हजार रुपये उदरनिर्वाह अनुदान जमा करावे. प्रत्येक कष्टकरी शेतमजुराला आरोग्य विमा संरक्षण द्यावे, अशा विविध मागण्यांसाठी दगडखाण असंघटित कामगार विकास परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर ताटली सत्याग्रह करण्यात आले.
केंद्र सरकारने प्रत्येक असंघटित कामगारांच्या खात्यांवर ५ हजार रुपये जमा केले आहे. हरियाणा व पंजाब सरकारने ४ हजार ५०० रुपये व उत्तरप्रदेश सरकारने १ हजार रुपये जमा केले आहे. उपासमार थांबवण्यासाठी दिल्ली सरकारने २० किलो गहू व १५ किलो तांदूळ मोफत दिले आहे. इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा निधी कामगारांकरीता वापरण्यासाठी कामगार आयुक्तालय भारत सरकार यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी अनेक आदेश दिले आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील असंघटीत, अंगमेहनती, कष्टकरी, शेतमजुरांच्या वाट्याला काय आले? असा प्रश्न यावेळी कष्टकऱ्यांनी सरकारला केला आहे.
इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा निधी, गौण खनिजातून मिळणारा जिल्हा खनीज विकास निधी, सामाजिक सुरक्षा निधी, विविध कल्याणकारी मंडळांचा निधी कष्टकरी वर्गासाठी का दिला जात नाही? बायोमेट्रिकच्या नावाखाली हजारो अल्प उत्पन्नधारक असंघटित कष्टकरी कुटुंबे अन्नसुरक्षा योजनेपासून वंचित आहेत. रोजगार, अन्न, आरोग्य सुरक्षा, निवारा, शिक्षण आदी मुलभूत समस्यांनी कष्टकरी वर्ग त्रस्त झाला आहे. कोविडच्या महासंकटाने कष्टकरी हैरान झाला आहे. यामुळे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंती निमित्त असंघटित, अंगमेहनती, कष्टकरी, शेतमजुरांनी राज्यव्यापी जन आंदोलनाला सुरवात केली आहे. सरकारने जर आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर यापुढे तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा यावेळी दगडखाण असंघटित कामगार विकास परिषदेचे अध्यक्ष बी.एम. रेगे यांनी दिला.
हेही वाचा- 'सरकार तीनचाकी, मात्र तीन चाकीवाल्यांकडेच दुर्लक्ष'; रिक्षा आंदोलनात बाबा आढावांची टीका
