मुंबई : भाजप सरकारमुळे आदिवासींचे हाल होत आहेत. मुंबई-वडोदा द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी प्रशासन पोलिसांच्या मदतीने आदिवासींना घराबाहेर काढत आहे. आधी या आदिवासींना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला द्या, त्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन करा अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे.
लोंढे यांची मागणी : भाजपाचे सरकार सध्या कोणालाही जुमानात नाही. मनमानी पद्धतीने सध्या कारभार करत असल्याचा आरोप अतुल लोंढे यांनी केला आहे. आता या सरकारची वक्रदृष्टी आदिवासी बांधवांवर पडली आहे. मुंबई बडोदा एक्सप्रेस वे प्रकल्पातील बाधित आदिवासींना, जमिनीसह घरांचे पैसे मिळावेत. राहण्याची व्यवस्था करावी. जबरदस्ती करणाऱ्या, तसेच धमकावून त्यांना बेघर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. आदिवासी बांधवांना त्यांच्या हक्काच्या तसेच त्यांचे पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत काम थांबवा अशा प्रकारची मागणी अतुल लोंढे यांनी केली आहे.
आदिवासी बांधवांना न्याय द्या : गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळा संपन्न झाला. यावेळी सरकारचे निष्काळजीपणा पाहायला मिळाले. या कार्यक्रमांत 14 लोकांनी आपले प्राण गमविले होते. त्यानंतर मृतांच्या वारसांना पाच लाख रुपये देऊन त्यांची बोळवण केली. मात्र, या सरकारी अनस्थेने घेतलेल्या बळींसाठी जबाबदार कोण? त्यांच्यावर कारवाई करण्याची धमक सरकारमध्ये आहे का? असा सवाल अतुल लोंढे यांनी विचारला आहे. आता विकासाच्या नावाखाली आदिवासींना बेघर केले जात आहे. भाजपच्या असंवेदनशील सरकारने आदिवासी बांधवांना न्याय द्यावा असे लोंढे म्हणाले.
सुप्रिया सुळे ट्विट : राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील या संदर्भामध्ये भूसंपादन करण्यासाठी पालघर पोलिसांनी आदिवासी महिलांना अक्षरशः विवस्त्र होईपर्यंत अमानुषपणे मारहाण केल्याची घटना घडली. ही घटना असविदेशीरतेचा कळस असून आदिवासी, महिलांविषयी सरकार किती उदासीन आहे. हे दर्शवणारी आहे. माझी राज्य सरकारकडे मागणी आहे की, या प्रकरणाचा उच्चस्तरीय तपास करून दोषी व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. आदिवासी बांधवांचा विरोध असतानांही त्यांच्या जमिनी पोलीस बाळाचा वापर करून अधिकरी बळकावत आहेत. त्यांच्या जगण्याचा आणि राहण्याचा संविधानिक हक्क कोणत्याही परिस्थितीत डावलला जाता कामा नये ही आमची भूमिका आहे असे सुळे म्हणाल्या.
