ETV Bharat / state

...तर 1 जानेवारीपासून कोयता बंद आंदोलन - सुरेश धस

साखरसंघ आणि कारखानदारांच्या संगनमतानं चौदा टक्के दरवाढ ऊसतोड मजुरांना दिली, ती आम्हाला मान्य नाही. दरवाढ 85 टक्के न केल्यास १ जानेवारी पासून कोयता बंद आंदोलन करू, असा इशारा आमदार सुरेश धस यांनी दिला आहे.

Suresh Dhas warns of agitation
सुरेश धस यांचा कोयता बंद आंदोलनाचा इशारा
author img

By

Published : Nov 14, 2020, 9:58 PM IST

बारामती- साखरसंघ आणि कारखानदारांच्या संगनमतानं चौदा टक्के दरवाढ ऊसतोड मजुरांना दिली, ती आम्हाला मान्य नाही. ऊसतोड मजुरांचे मुलाबाळांसह अख्खं कुटुंब काम करतं. त्यांना फक्त दोनशे रूपये रोज पडणार आहे. बिगाऱ्याला सुध्दा यापेक्षा जास्त पैसे मिळतात. रात्रंदिवस राबणाऱ्या आणि मुलभूत सुविधांपासून वंचित असणाऱ्या ऊसतोड मजुरांना तुम्ही गुलामाची वागणूक देत आहात. ८५ टक्के दरवाढ दिली नाही तर १ जानेवारी पासून कोयता बंद आंदोलन करू,असा निर्धार आमदार सुरेश धस यांनी केला आहे. बारामती तालुक्यातील सोमेश्वर व साखरवाडी कारखान्यावर आयोजीत करण्यात आलेल्या ऊसतोड मजुरांच्या सभेत ते बोलत होते. ऊसतोड मजुरांना जागृत करण्यासाठी धस सध्या विविध साखर कारखान्यांना भेटी देत आहेत.

पुढे बोलताना धस म्हणाले की लॉकडाऊनच्या काळात घरी जाताना ऊसतोड मजुरांची कोरोनाची तपासणी केली. आता आणताना कोरोना कुठे गेला?, तपासणीच्या नावाखाली चार ते पाच दिवस त्यांनी आडवणूक करण्यात आली होती. मात्र त्यांना परत कामावर नेताना त्यांची तपासणी करण्यात आली नाही. तसेच विमा देखील काढण्यात आला नसल्याचा आरोप धस यांनी केला आहे.

मुंडे ढाकणे यांनी मांडलेलेच ठराव अजूनही मला मांडावे लागतात

गोपीनाथ मुंडे, बबनराव ढाकणेंनी मांडलेले ठराव मला अजून मांडावे लागतात ही खंत आहे. आमची पोरं शाळेत घेत नाहीत. इथले जिल्हा परिषद शाळा, त्यांचे अधिकारी काय करतात? आमची मुले आणि आम्ही महाराष्ट्रातीलच आहोत ना. मग पाकीस्तानातून आल्यासारखे आमच्या मुलांना इथली शिक्षण यंत्रणा का वागवते? दरवर्षी दोन लाख मुले शाळाबाह्य होतात. त्यांना शिक्षणाचा अधिकार का मिळत नाही? मजुरांसाठी कायदे झाले पाहिजेत. उध्दव ठाकरे यांच्या सरकारने याचा विचार करावा. मजुरांना प्यायला कॅनालचं पाणी देतात. फिल्टर बसवायला काय अडचण आहे. माणुसकी आहे का कारखानदारांना? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा

साखर संघाने २०१४-१५ साली ऊसतोड मजुरांना भाववाढ दिली नाही. त्यावर्षी मुदत संपूनही करारच झाला नाही. त्यानंतर करार केला होता. आता चौदा टक्के करार केला आणि मुकादमांच्या तोंडाला तर अर्धा टक्का देऊन पानं पुसली. मुकादमांवर कर्जापोटी शेती विकण्याची वेळ आली. चौदा टक्क्यात बैलगाडीला प्रतिटन २९ रूपये मिळतात. वाहतूकीसह ३७४ रुपये मिळायचे. आता वाढीने ४२६ रूपये मिळणार आहेत. चार पाच माणसं १८ तास काम करतात. मुलंबाळं मदत करतात. तेव्हा दोन टनाचे ८५२ मिळतात. एका माणसाला दोनशे रूपये रोज मिळतो. पेंड, पत्र्या, टायर याचा खर्च होतो. त्याऐवजी पंच्च्याऐंशी टक्के वाढ मिळाली तर मजुराला चौदाशे रूपये मिळतील. नुसत्या हार्वेस्टरवर कारखाना चालू शकत नाही. आमच्या हाताशिवाय तुमचं जमत नाही. दरवाढ चांगली नसल्याने यावर्षी मजुरांनी पाठ फीरवली आहे. त्यामुळे यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच हस्तक्षेप कारावा. असेही त्यांनी म्हटले आहे.

बारामती- साखरसंघ आणि कारखानदारांच्या संगनमतानं चौदा टक्के दरवाढ ऊसतोड मजुरांना दिली, ती आम्हाला मान्य नाही. ऊसतोड मजुरांचे मुलाबाळांसह अख्खं कुटुंब काम करतं. त्यांना फक्त दोनशे रूपये रोज पडणार आहे. बिगाऱ्याला सुध्दा यापेक्षा जास्त पैसे मिळतात. रात्रंदिवस राबणाऱ्या आणि मुलभूत सुविधांपासून वंचित असणाऱ्या ऊसतोड मजुरांना तुम्ही गुलामाची वागणूक देत आहात. ८५ टक्के दरवाढ दिली नाही तर १ जानेवारी पासून कोयता बंद आंदोलन करू,असा निर्धार आमदार सुरेश धस यांनी केला आहे. बारामती तालुक्यातील सोमेश्वर व साखरवाडी कारखान्यावर आयोजीत करण्यात आलेल्या ऊसतोड मजुरांच्या सभेत ते बोलत होते. ऊसतोड मजुरांना जागृत करण्यासाठी धस सध्या विविध साखर कारखान्यांना भेटी देत आहेत.

पुढे बोलताना धस म्हणाले की लॉकडाऊनच्या काळात घरी जाताना ऊसतोड मजुरांची कोरोनाची तपासणी केली. आता आणताना कोरोना कुठे गेला?, तपासणीच्या नावाखाली चार ते पाच दिवस त्यांनी आडवणूक करण्यात आली होती. मात्र त्यांना परत कामावर नेताना त्यांची तपासणी करण्यात आली नाही. तसेच विमा देखील काढण्यात आला नसल्याचा आरोप धस यांनी केला आहे.

मुंडे ढाकणे यांनी मांडलेलेच ठराव अजूनही मला मांडावे लागतात

गोपीनाथ मुंडे, बबनराव ढाकणेंनी मांडलेले ठराव मला अजून मांडावे लागतात ही खंत आहे. आमची पोरं शाळेत घेत नाहीत. इथले जिल्हा परिषद शाळा, त्यांचे अधिकारी काय करतात? आमची मुले आणि आम्ही महाराष्ट्रातीलच आहोत ना. मग पाकीस्तानातून आल्यासारखे आमच्या मुलांना इथली शिक्षण यंत्रणा का वागवते? दरवर्षी दोन लाख मुले शाळाबाह्य होतात. त्यांना शिक्षणाचा अधिकार का मिळत नाही? मजुरांसाठी कायदे झाले पाहिजेत. उध्दव ठाकरे यांच्या सरकारने याचा विचार करावा. मजुरांना प्यायला कॅनालचं पाणी देतात. फिल्टर बसवायला काय अडचण आहे. माणुसकी आहे का कारखानदारांना? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा

साखर संघाने २०१४-१५ साली ऊसतोड मजुरांना भाववाढ दिली नाही. त्यावर्षी मुदत संपूनही करारच झाला नाही. त्यानंतर करार केला होता. आता चौदा टक्के करार केला आणि मुकादमांच्या तोंडाला तर अर्धा टक्का देऊन पानं पुसली. मुकादमांवर कर्जापोटी शेती विकण्याची वेळ आली. चौदा टक्क्यात बैलगाडीला प्रतिटन २९ रूपये मिळतात. वाहतूकीसह ३७४ रुपये मिळायचे. आता वाढीने ४२६ रूपये मिळणार आहेत. चार पाच माणसं १८ तास काम करतात. मुलंबाळं मदत करतात. तेव्हा दोन टनाचे ८५२ मिळतात. एका माणसाला दोनशे रूपये रोज मिळतो. पेंड, पत्र्या, टायर याचा खर्च होतो. त्याऐवजी पंच्च्याऐंशी टक्के वाढ मिळाली तर मजुराला चौदाशे रूपये मिळतील. नुसत्या हार्वेस्टरवर कारखाना चालू शकत नाही. आमच्या हाताशिवाय तुमचं जमत नाही. दरवाढ चांगली नसल्याने यावर्षी मजुरांनी पाठ फीरवली आहे. त्यामुळे यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच हस्तक्षेप कारावा. असेही त्यांनी म्हटले आहे.

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.