पुणे - कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास केंद्राने त्यांच्याकडे ओढून घेतला आहे. आता हा तपास त्यांनी लवकरात-लवकर करावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारनेच या प्रकरणात तपास करावा, अशीच माझी भूमिका होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांना गृहमंत्र्यांना 'ओव्हर रूल' करण्याचा अधिकार आहे, असे सांगत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली. गृहमंत्री अनिल देशमुख पुण्याच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी पुणे पोलीस आयुक्तालयाला भेट देत येथील परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
केंद्राने हा तपास आपल्याकडे घेतला असला तरी या प्रकरणात 'एसआयटी' नेमता येते काय? याची चाचपणी महाधिवक्ता यांच्याकडे केली जात आहे. तसे करता येत असेल तर एसआयटीमार्फत समांतर चौकशी राज्य सरकार करेल, असे देशमुख म्हणाले. फोन टॅपिंग प्रकरणात निवडणुकीनंतर अनेक तक्रारी आल्या. याबाबत 2 अधिकाऱ्यांची समिती नेमली असून ती याची चौकशी करेल. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्या सोबत भाजपच्याही काही नेत्यांनी आपले फोन टॅप झाल्याची तक्रार केली होती, त्याचीदेखील चौकशी होईल, असे देशमुख म्हणाले.
हेही वाचा - 'मी माझ्या पक्षावर कधीही टीका केली नाही, पक्ष आणि मी एकरूप'
हिंगणघाटसारख्या घटना रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, अशा घटना रोखण्यासाठी आंध्रप्रदेश पोलिसांनी 'दिशा' पोलीस ठाणी स्थापन केली आहेत. ज्यात अशा प्रकरणांचा जलद गतीने तपास होऊन आरोपीला शिक्षा होते, या कायद्याची माहिती घेण्यासाठी आपण स्वतः आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचे पथक आंध्रप्रदेशमध्ये जाणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
हेही वाचा - शेतकऱ्यांना दिवसा विजेसह पाणी अन् हमीभाव देण्यासाठी प्रयत्न करू - उद्धव ठाकरे
सीसीटीव्हीबाबत राज्य सरकार इमारत कायद्यात बदल करण्याच्या विचारात आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक सारख्या शहरात ज्या नवीन इमारती होतील, त्यात प्रवेश आणि बाहेर जाणाऱ्या मार्गावर सीसीटीव्ही लावावे, असा कायदा करणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात 8 हजार पोलीस कर्मचारी भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच गृहरक्षक पदाच्या (होमगार्ड) 7 हजार जागा भरणार असल्याचेही देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
