ETV Bharat / state

Reorganization of Canal Committee : राज्य सरकारकडून पाणी वाटपाच्या कालवा समितीची पुनर्रचना

कालवा समितीची आता शिंदे फडवणीस सरकारने पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतलेला (Reorganization of Canal Committee) आहे. त्यामुळे यापुढे कालवा समितीच्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष (chairman of canal committee) , त्या-त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना (District Guardian Minister) करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Reorganization of Canal Committee
कालवा समितीची पुनर्रचना
author img

By

Published : Nov 13, 2022, 4:01 PM IST

पुणे : धरणातील पाणी वाटपाचे नियोजन करणारी, चालू हंगामात पाण्याचे नियोजन करणारी महत्त्वाची समिती म्हणजे कालवा समिती असते. त्या कालवा समितीची आता शिंदे फडवणीस सरकारने पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतलेला (Reorganization of Canal Committee) आहे. त्यामुळे यापुढे कालवा समितीच्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष (chairman of canal committee) , त्या-त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना करण्याचा निर्णय फडणवीस शिंदे फडवणीस सरकारने घेतला आहे.

राज्य सरकारचा निर्णय : राज्यातील एक लाख हेक्टरपेक्षा जास्त लाभक्षेत्राच्या 'अ' प्रकारच्या कालवा समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष हे राज्याचे जलसंपदा मंत्री किंवा राज्यमंत्री आहेत. तर एक लाख हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्राच्या प्रकारासाठी पालकमंत्री हे सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आहेत. परंतु सध्याचे जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना अधिक कामामुळे राज्यातील सर्वच कालवा सल्लागार समितीच्या बैठका यांच्या अध्यक्षतेखाली घेणे प्रशासकीयदृष्ट्या अडचणीचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना अध्यक्षपद देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या संदर्भात आदेश जारी केले आहेत.

अध्यक्ष पदावरून वाद : धरण प्रकल्पाचे वार्षिक पाणी नियोजन करणे. मागील हंगामाच्या पीआयपी अनुपालनाचा आढावा घेणे. तसेच चालू हंगामाच्या पाण्याच्या नियोजनाबद्दल चर्चा करून शिफारशी करण्याबाबतचा निर्णय कालवा समितीत घेतले जातात. यापूर्वी अध्यक्ष पदावरून अनेक वाद घडले, आता कालवा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदावरून होणारे वाद आता मिटणार आहेत.

आदेश जारी : ही समिती पाण्याच्या वाटपासह, त्याच्या वापराबाबतच्या निर्णयाच्या अधिकारावरून नेहमीच विरोधकांच्या टीका होत असते. त्यामुळे सरकारने कालवा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनाच (District Guardian Minister) जिल्ह्यातील धरणाच्या पाणी वाटपाच्या निर्णयाचे अधिकार यामुळे प्राप्त झाले आहेत, त्याबाबतचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत.

कालवा समितीची पुनर्रचना : राज्य सरकारने कालवा समितीची पुनर्रचना केली आहे. यापूर्वी राज्याचे जलसंपदा (Water Resources Minister) मंत्री अथवा राज्यमंत्री समितीचे अध्यक्ष पद भूषवित असे. आता त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनाच समितीचे अध्यक्षपद दिले आहे. याबाबत सरकारने आदेश दिला आहे, अशी माहिती जलसंपदा विभागाचा मुख्य अभियंता एच. व्ही. गुणाले यांनी दिली आहे.

पुणे : धरणातील पाणी वाटपाचे नियोजन करणारी, चालू हंगामात पाण्याचे नियोजन करणारी महत्त्वाची समिती म्हणजे कालवा समिती असते. त्या कालवा समितीची आता शिंदे फडवणीस सरकारने पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतलेला (Reorganization of Canal Committee) आहे. त्यामुळे यापुढे कालवा समितीच्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष (chairman of canal committee) , त्या-त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना करण्याचा निर्णय फडणवीस शिंदे फडवणीस सरकारने घेतला आहे.

राज्य सरकारचा निर्णय : राज्यातील एक लाख हेक्टरपेक्षा जास्त लाभक्षेत्राच्या 'अ' प्रकारच्या कालवा समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष हे राज्याचे जलसंपदा मंत्री किंवा राज्यमंत्री आहेत. तर एक लाख हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्राच्या प्रकारासाठी पालकमंत्री हे सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आहेत. परंतु सध्याचे जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना अधिक कामामुळे राज्यातील सर्वच कालवा सल्लागार समितीच्या बैठका यांच्या अध्यक्षतेखाली घेणे प्रशासकीयदृष्ट्या अडचणीचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना अध्यक्षपद देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या संदर्भात आदेश जारी केले आहेत.

अध्यक्ष पदावरून वाद : धरण प्रकल्पाचे वार्षिक पाणी नियोजन करणे. मागील हंगामाच्या पीआयपी अनुपालनाचा आढावा घेणे. तसेच चालू हंगामाच्या पाण्याच्या नियोजनाबद्दल चर्चा करून शिफारशी करण्याबाबतचा निर्णय कालवा समितीत घेतले जातात. यापूर्वी अध्यक्ष पदावरून अनेक वाद घडले, आता कालवा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदावरून होणारे वाद आता मिटणार आहेत.

आदेश जारी : ही समिती पाण्याच्या वाटपासह, त्याच्या वापराबाबतच्या निर्णयाच्या अधिकारावरून नेहमीच विरोधकांच्या टीका होत असते. त्यामुळे सरकारने कालवा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनाच (District Guardian Minister) जिल्ह्यातील धरणाच्या पाणी वाटपाच्या निर्णयाचे अधिकार यामुळे प्राप्त झाले आहेत, त्याबाबतचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत.

कालवा समितीची पुनर्रचना : राज्य सरकारने कालवा समितीची पुनर्रचना केली आहे. यापूर्वी राज्याचे जलसंपदा (Water Resources Minister) मंत्री अथवा राज्यमंत्री समितीचे अध्यक्ष पद भूषवित असे. आता त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनाच समितीचे अध्यक्षपद दिले आहे. याबाबत सरकारने आदेश दिला आहे, अशी माहिती जलसंपदा विभागाचा मुख्य अभियंता एच. व्ही. गुणाले यांनी दिली आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.