पुणे : राज्यात शिंदे–फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाल्यापासून सुप्रीम कोर्टात ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटातील सत्तासंघर्षाची (Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde dispute) सुनावणी झाली. आज मंगळवार, १० जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी (Hearing On MLA Disqualification Dispute) पार पडली. अध्यक्ष आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करत असतात. (SC On MLA Disqualification Dispute) ते न्यायाधीशांची भूमिका बजावतात. अविश्वासाचा प्रस्ताव आला म्हणून त्यांनी कारवाई करू नये, अशा रितीने त्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करता येत नाही, (SC hearing on disqualification of 16 MLA) असे मत सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी ईटिव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत मांडले.
आजची सुनावणी पडली पार : या सुनावणीकडे राज्यासहीत देशाचे लक्ष लागले होते. सरन्यायाधीश वाय. एस. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आजची सुनावणी झाली. या सत्तासंघर्षाची सुनावणी अनेकदा पुढे ढकलण्यात आली होती. आज सुप्रीम कोर्ट नेमके कोणते निर्देश देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सुनावणी संदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाने सात जणांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवण्याची मागणी केली होती.
प्रकरणावर लीगल स्टेप घेणे आवश्यक : प्रकरण आता 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे देण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून (Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde dispute) करण्यात आली होती. याबाबत सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी ईटीव्ही प्रतिनिधीशी बोलताना मत मांडले. (Hearing On MLA Disqualification Dispute) या प्रकरणात सातत्याने जे सुनावणी पुढे ढकली जात आहे. (SC On MLA Disqualification Dispute) लीगल स्टेप लवकरात लवकर उचलले पाहिजे ते उचलले जात नाही. (SC hearing on disqualification of 16 MLA) नसल्याचे निकम म्हणाले.
अपात्रतेच्या वादावर कोर्टाची सुनावणी : एकनाथ शिंदे यांनी केलेली नव्या सरकारची स्थापना, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा वाद, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव अशा विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी झाली. नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणांवर सुनावणी झाली, तेव्हा न्यायाधीशांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, 29 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. त्यावेळी पाच न्यायमूर्तींपैकी न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १० जानेवारी २०२३ ची तारीख दिली होती. तसेच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार येत्या आठवड्यात धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचा या वादावर सुनावणी होणार होती. (Shivsena uddhav vs eknath shinde )
'या' याचिकांवर सुनावणी : यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील कोणत्या गटाला 'खरा' शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता द्यायची आणि धनुष्य-बाण चिन्हाचे वाटप करण्याची परवानगी दिली होती. शिवसेनेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड होण्याआधी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बजावली होती. या १६ आमदारांना निलंबित करावे, अशी शिवसेनेची याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता दिली होती.
ठाकरे गटाचे पारडे जड : शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्यावतीने जवळपास 15 लाखापेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्यांचे पत्र आणि तीन लाखाच्या जवळपास शपथपत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये आतापर्यंत सादर करण्यात आलेले आहे. त्याच बरोबर बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाच्यावतीने 7 लाख सदस्यांची नावे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली आहे. ठाकरे गटाने शिंदे गटापेक्षा दुप्पट सदस्यांची यादी दिल्याने त्यांचे पारडे जड मानले जाते. ( Shiv sena uddhav vs eknath shinde plea )
आतापर्यंतच्या घडामोडी : 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका ठाकरे गटाकडून, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव शिंदे गटाकडून यासह आणखी चार याचिकांवर सर्वांत आधी 21 जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने आणि ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने परिस्थिती जैसे थे ठेवत ही सुनावणी 10 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली होती. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेच्यामधील सत्ता संघर्षावरील पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारीला होणार आहे.
