पुणे : विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयाचे सर्वोच्च न्यायालयाने समर्थन केले आहे. परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करुन पुढील वर्गात पाठवता येणार नाही. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्या, असे आदेश देत परीक्षा न घेता पदवी देण्याची राज्य सरकारांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परीक्षा न घेण्याची भूमिका घेतली होती. महाराष्ट्रासह इतरही काही राज्यांनी अशी भूमिका घेतली होती. कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने विविध विद्यपीठातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाही यावरून मोठा वाद सुरू होता. राज्य सरकारने या संदर्भात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा मुद्दा उपस्थित करत परीक्षा न घेण्याची भुमिका घेतली होती. मात्र, या निर्णयाला माजी सिनेट सदस्य असलेले पुण्यातील धनंजय कुलकर्णी यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. आता न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
आधीच्या सत्रांच्या गुणांच्या आधारे मूल्यांकन करणे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही म्हणत यूजीसीच्या गाईडलाइन्स रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तसेच, राज्ये परीक्षा लांबणीवर टाकू शकतात, कारण आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत राज्यांना तसा अधिकार मिळतो, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात राजकारण करणाऱ्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचाही आज पराभव झाला, हे स्वागतशील आहे असे धनंजय कुलकर्णी म्हणाले.
दरम्यान, कोरोनामुळे विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही? याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यानंतर राज्यांनी विद्यार्थ्यांना धोका असल्यामुळे परीक्षा घेणार नाही, असे जाहीर केले होते. त्यातच विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून परीक्षा घेण्यासाठी राज्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
हेही वाचा - गजाननाच्या चार बहिणी आणि परंपरागत पालखी सोहळा...जाणून घ्या रांजणगावच्या महागणपतीची कहाणी
