मावळ/पिंपरी चिंचवड Pavana Water Channel Project : पिंपरी चिंचवड शहरासाठी महत्वकांक्षी असणाऱ्या पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरून पुन्हा एकदा वातावरण तापलंय. राज्य सरकारनं या प्रकल्पावरील स्थगिती हटवताना मावळकरांना विश्वासात घेतलं नाही. म्हणून आज सत्ताधारी, विरोधी पक्षांसह शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याचं पहायला मिळाल. वडगाव मावळ तहसील कार्यालयावर त्यांनी मोर्चा काढत, राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. हा प्रकल्प राबवताना आमचा काय विचार केलाय? असा सवाल त्यांनी सरकारला विचारलाय. यात सत्ताधारी महायुतीचे स्थानिक नेतेही आघाडीवर आहेत. त्यामुळं हा पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचा पेच वाढतोय की शमतोय, हे पुढील आठवड्यात मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत स्पष्ट होणार आहे.
अजित पवार आणि महेश लांदगे यांच्यात श्रेयवादाची लढाई : एकीकडे पिंपरी चिंचवडचे स्थानिक नेते या प्रकल्पाला समर्थन देत आहेत. तर दुसरीकडे मावळातील स्थानिक नेते या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पाचा आदेश तब्बल 12 वर्षाच्या लढ्यानंतर उठवण्यात आलाय. या आदेशानंतर पिंपरी चिंचवड राष्ट्रवादीने उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे आभार मानत पिंपरी चिंचवडकर यांचा पाणी प्रश्न लवकरच मिटणार असल्याची माहिती शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी दिलीय. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी पाठपुरावा केल्यामुळेच हा प्रकल्पावरील स्थगितीचा आदेश निघालाय, असं अजित गव्हाणे यांनी सांगितलंय. दुसरीकडे भोसरीचे भाजपचे आमदार यांच्या पाठपुराव्याला यश आल्याचं बोललं जातंय. विधानसभेत पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पासंदर्भात प्रश्न मांडले आणि पाठपुरावा केल्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागल्याचं आमदार महेश लांडगेंनी सांगितलंय. प्रकल्पावरील स्थगिती उठविल्यानंतर मात्र पिंपरी चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अजित पवार गटात व भाजपात श्रेयवादाची लढाई होताना दिसून येतंय. या प्रकल्पाला मात्र मावळच्या स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवलाय. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी देखील याला प्रकल्पाला विरोध दर्शवलाय. या निर्णयाचा पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला असून, पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प होऊ देणार नाही अशी भूमिका मावळातील शेतकऱ्यांनी घेतलीय.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता निर्णय : पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील नागरिकांना बंद पाईप लाईनद्वारे पवना धरणातून पाणी नेण्यासाठी मागील 11 वर्षांपासून प्रयन्त सुरू होता. मात्र, याला मावळच्या स्थानिक शेतकऱ्याचा तीव्र विरोध होता. यावर अनेक वेळा आंदोलनं झाली, यात अनेकांचा बळी गेला तर काही शेतकरी गंभीर जखमीही झाले होते. आज राज्य सरकारने या प्रकल्पावरील स्थगिती हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, हा निर्णय होत असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्हाला कुणालाच विश्वासात घेतले नसल्याचं मावळचे आमदार सुनील शेळकेंनी म्हटलंय. येणाऱ्या काळात स्थानिक शेतकऱ्यांना आणि स्थानिक सर्वपक्षीय मंडळींना विश्वासात घेऊन शेतकऱ्यांचा हिताचा निर्णय घ्यावा, तो आम्हाला मान्य असल्याचे आमदार सुनील शेळकेंनी सांगितलंय. या निर्णयामुळे मावळ भागातील शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झालाय. पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पावरील स्थगिती उठवणे म्हणजे मावळ मधील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं आहे असंही आमदार सुनील शेळकेंनी सांगितलंय.
पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाला मावळ भाजपचा विरोध : माजी आमदार बाळा भेगडेंनी या प्रकल्पाला गेल्या अनेक वर्षांपासून कडाडून विरोध केलाय. जेव्हा अजित पवार मावळमध्ये आले तेव्हा अजित पवारांना पवना बंदिस्त जलवाहिनी बद्दल सतत प्रश्न विचारण्यात आले. पण आज शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवारांचं त्रिशूळ सरकार आल्यानंतर ही स्थगिती उठली गेलीय. आजही आम्ही शेतकऱ्यांच्या बरोबरच आहोत अशा प्रकारची पोस्ट त्यांनी आपल्या फेसबुकवरुन पोस्ट केलीय.
प्रकल्पाचा खर्च 398 कोटींवरून 1400 कोटींवर : या प्रकल्पाचे काम 2008 मध्ये सुरू झाले होते. त्यानंतर 2011 मध्ये शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला. त्याविरोधात आंदोलनं झाली, गोळीबार झाला आणि काम बंद पडले. तेव्हा हे काम 398 कोटींचे होते. यापैकी केंद्राने 179 कोटी, राज्याने 72 कोटी आणि उर्वरीत 147 कोटी महापालिकेने द्यायचे होते. यातील 134 कोटी केंद्राने, 53 कोटी राज्याने दिले आणि आजवर 150 कोटींचा खर्च झाला. या प्रकल्पासाठी 100 कोटींची पाईप खरेदी झाली ते पाईपसूध्दा सडलेत. आज जर याचे काम सुरु करायचे असेल तर याचा खर्च सुमारे 1400 कोटींवर गेलाय. मावळ परिसरातील पवना धरणातून पिंपरी चिंचवडच्या नागरिकांची पाण्याची अडचण दूर करण्यासाठी पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार का, हा प्रश्न उपस्थित होतोय. पिंपरी चिंचवडचे स्थानिक नेते या प्रकल्पाला समर्थन देत आहेत तर दुसरीकडे मात्र मावळचे स्थानिक नेते आणि शेतकरी या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा विषय चिघळण्याची दाट शक्यता दिसून येत आहे.
हेही वाचा :
