पुणे - दुधाला योग्य दर मिळवा, यासाठी राज्यभर आंदोलने झाली. याच आंदोलनामुळे राज्य सरकारने दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र, या घोषणेतून सुरू झालेली योजना अवघ्या ६ महिन्यातच गुंडाळण्यात आली आहे. तिला मुदतवाढ देण्याची दुग्धविकास मंत्र्यांची घोषणा हवेत विरली आहे.
त्यातच सरकारने अनुदानाची रक्कम अडवून शेतकऱ्यांची अडवणूक करणे योग्य नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. दुध उत्पादन करत असताना शेतकऱ्यांना मोठ्या खर्चाचा बोजा अंगावर घ्यायला लागतो. सध्याच्या महागाईच्या काळात जनावरांचा चारा, भुसार माल यामध्ये मोठा खर्च होत आहे. त्यामुळे दुधासाठी होणारा खर्च पाहता दुधाला बाजारभाव मिळत नाही आणि सरकारही फसवणूक करत आहे. शेतमाल कवडीमोल किमतीला विकला जात आहे. जोडधंदा असणाऱ्या दुधाचीही तिच परिस्थिती आहे. सरकारच्या माध्यमातून दुध उत्पादक शेतकऱ्यांची अनुदानाच्या नावे फसवणूक होत आहे. त्यामुळे या दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पुढे 'जगायचं तरी कसं' असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
