राजगुरुनगर (पुणे) - बाजार समिती व त्यातील दलालांमुळे महागाई वाढत असल्याचा ठपका ठेवत केंद्र सरकारने शेतमालाला कोठेही विक्रीसाठी मुभा दिली आहे. यामुळे बाजार समित्या धोक्यात आल्या असून याबाबत राज्यातील बाजार समित्यांनी शुक्रवारी (21 ऑगस्ट) एक दिवसीय लक्षणीय संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान तर होणारच, तसेच अनेकांचा रोजगार जाण्याची शक्यता आहे असे महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते-पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे अध्यक्षांशी बोलताना प्रतिनिधी राज्यातील बाजार समित्या सरकारच्या अनुदानाशिवाय सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची हमी घेऊन विक्री केलेला मोबदला तात्काळ देण्याची जबाबदारी बाजार समिती घेत असून यातूनच बाजार समितीला उत्पन्न मिळत असते. या उत्पन्नाच्या जोरावर बाजार समित्या सुरू आहेत. राज्यातील 307 बाजार समित्यांमध्ये एक लाखापेक्षा जास्त कामगार काम करत आहेत. केंद्र सरकारच्या या आदेशामुळे पुढील काळामध्ये बाजार समित्या बंद पडून लाखो कुटुंबे रस्त्यावर येणार असल्याचे दिलीप मोहिते यांनी सांगितले. त्यामुळे केंद्र सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शेतकरी हिताचा निर्णय घेत असताना बाजार समित्यांच्या विचार करावा, असे मत दिलीप मोहिते-पाटील यांनी यावेळी बोलताना मांडले.बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांनी विक्रीला आलेल्या मालामध्ये व्यापाऱ्यांमध्ये स्पर्धा होऊन शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळत होता. मात्र, केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी हा बाहेरच मालाची विक्री करणार असल्याने शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणार नाही. तर दुसरीकडे भविष्यात बाजार समितीच्या आवारातील व्यवहार ठप्प झाल्याने हमाल, व्यापारी, तोलदार व इतर कर्मचाऱ्यांवरही उपासमारीची वेळ येणार आहे. शेतकरी आपला माल बाहेर विक्री करत असताना शेतमालाचे वजन व मिळणारा मोबदला यामध्ये शेतकऱ्यांची लूट होण्याची शक्यता असून शेतकऱ्यांच्या व्यवहारांमध्ये अफरातफर होऊन शासकीय करही या माध्यमातून बुडवले जाण्याची शक्यता महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे चेअरमन दिलीप मोहिते-पाटील यांनी वर्तवली आहे.
हेही वाचा - कोरोना योद्धांच्या हस्ते श्रींची प्राणप्रतिष्ठापना, पुणे शहर गणेश उत्सव समितीने घेतला निर्णय
