दौंड (पुणे) - मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी वर्गामध्ये सामावेश करण्याची मागणी दौंड तालुका संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन प्रांताधिकारी प्रमोद गायकवाड यांना दौंड तहसीलदार कार्यालयात देण्यात आले. तसेच, जर 15 दिवसात या मागण्यांची पूर्तता करण्यात आली नाही, तर दौंड येथून मंत्रालयावर पायी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
'सत्ताधारी-विरोधक आरक्षण रद्दला जबाबदार'
'महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला दिलेले एसईबीसी वर्गातील आरक्षण नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. हा निकाल अतिशय दुर्दैवी व मराठा समाजावर अन्याय करणार आहे. ठाकरे सरकार व विरोधी पक्ष्याच्या चुकीच्या धोरणामुळे हा निर्णय झाला आहे', असे निवेदनात म्हटले आहे.
'मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे'
'महाराष्ट्र शासनाने आपल्या घटनात्मक चौकटीत राहून न्यायमूर्ती गायकवाड अहवालानुसार मराठा समाजाला आजच सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे. यासाठी तातडीने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात यावा', असे या निवेदनात म्हटले आहे.
'पुनर्विचार याचिका मराठा समाजाला पुन्हा फसवणुकीकडे घेऊन जाणारी'
'कोण काय म्हणेल याची काळजी करू नये. ५२% आरक्षण मर्यादा ७५% करावी. कायदेशीर लढा सुरूच राहिल. शेवटी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करणे हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. संभाजी बिग्रेडची आजही ठाम भूमिका आहे, की 'महाविकास आघाडी सरकारची पुनर्विचार याचिका ही मराठा समाजाला पुन्हा एकदा फसवणुकीकडे घेऊन जाणारी आहे. यामार्गाने समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. मिळाले तरी घटना बाह्य असल्याने ते टिकणार नाही'', असेही या निवेदना म्हटले आहे.
'मंत्रालयावर पायी मोर्चा काढणार'
'आता मराठा समाजाची फसवणूक कोणी करू नेये. संभाजी ब्रिगेड हे होऊ देणार नाही. त्यामुळे संभाजी ब्रिगेड मराठा ओबीसी करण्यासाठी लढा उभारणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून दिलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी १५ दिवसांच्या आत न झाल्यास संभाजी ब्रिगेड दौंड तालुका यांच्यातर्फे दौंड ते मंत्रालय असा पायी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मोर्चाच्या वेळेस कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असेल', असे निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा - आरक्षणासाठी ओबीसी समाज आक्रमक, द्वारका येथे रास्ता रोको आंदोलन
