मुंबई - एकीकडे ओबीसींचे राजकीय आरक्षणाच्या ( OBC Political Reservation ) विषय सर्वत्र गाजत असतानाच पुण्यात आज महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक पार पडली आहे. ( State Backward Class Commission Meeting Pune ) पुण्यात झालेल्या या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने दिलेली ओबीसींची माहिती, कागदपत्रे आणि आकडेवारीची पडताळणी करण्यात आली आहे. तसेच काही दिवसानंतर या आयोगाला राज्य सरकारच्या समोर एक रीतसर अहवाल सादर करायचा आहे.
राज्य सरकारला सादर करायच्या अंतरिम अहवालाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय देखील बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा मसुदा तयार झाल्यावर आयोगाची आणखी एक बैठक आयोजित करण्यात येईल आणि त्यानंतर राज्य सरकारला सादर करायच्या अंतरिम अहवालाला मान्यता देण्यात येईल, असं आयोगाने सांगितले आहे.
आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राज्य शासनाने जे काही दुय्यम स्रोत आम्हाला उपलब्ध करुन दिले आहेत, महाराष्ट्र शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांची माहिती आम्हाला दिली आहे, त्याच्या आधारे मी अंतरिम अहवाल तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून येऊ घातलेल्या पंचायत राजच्या निवडणुकीत ओबीसीचे आरक्षण सुरक्षित राहण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही आज सखोल चर्चा केली, अशी माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके ( State Backward Class Commission Member Laxman Hake ) यांनी दिली. येत्या 4 फेब्रवारीला यावर अंतिम निर्णय होईल. त्यानंतर तो अहवाल आम्ही राज्य सरकारला आणि सर्वोच्च न्यायालयाला सुपूर्द करू. सामाजिक न्याय विभागाकडून ओबीसींची जी माहिती आम्हाला मिळाली आहे, त्यामाहितीच्या आधारावर आम्ही अंतरिम अहवाल देणार आहोत.
हेही वाचा - महाआघाडी सरकार आतापर्यंत एकही केस कोर्टात जिंकले नाही, यापुढेही जिंकणार नाहीत - चंद्रकांत पाटील
महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात ते Affidavit दिलं त्याला अनुसरुन सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय की, त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेला डाटा त्यांनी मागासवर्ग आयोगाला द्यावा. हा निर्णय मार्च-एप्रिल महिन्यापुरता असेल. मात्र, पुढच्या निवडणुकीसाठी इम्पेरिकल डाटा आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले असल्याची माहितीही लक्ष्मण हाके यांनी दिली. आगामी निवडणुकांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात ओबीसी समाजाला आरक्षण देता येईल का? हे तपासण्यची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोगावर सोपवली आहे आणि राज्य सरकारला त्यासाठी आवश्यक ती माहिती पुरवण्यास सांगितले आहे.
