बारामती - तुम्ही नगराध्यक्ष सरपंच थेट जनतेतून निवडून देण्याचा निर्णय करता, तर मुख्यमंत्रीही ( CM ) थेट जनतेतून निवडून देण्याचा निर्णय करा. पंचायत समिती सभापती जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष ( Zilla Parishad President ) इतकेच नव्हे, तर राष्ट्रपती ( President ) पदासाठी ही सगळ्या जनतेने मतदान देऊन राष्ट्रपती निवडा असे खोचक वक्तव्य करत थेट जनतेतून नगराध्यक्ष व सरपंच निवडीच्या सरकारच्या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार ( Leader of Opposition Ajit Pawar ) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आज विरोधी पक्षनेते अजित पवार बारामती दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आहे.
मतदानाचा अधिकार देण्याबाबत कोणाचेही दुमत नाही - पुढे म्हणाले की, थेट जनतेतून नगराध्यक्ष सरपंच निवडीच्यामुळे राज्यातील काही ठिकाणी नगराध्यक्ष सरपंच वेगळा विचारांचे आणि बॉडी वेगळ्या विचारांची असते. अशावेळी नगराध्यक्ष इतर नगरसेवकांना ( Corporator ) विचारात घेत नाही. एकाच व्यक्तीकडे तेथील सत्ता केंद्रित होते, जे लोकशाहीला मारक ठरते. शिंदे सरकारने नुकताच बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. यावर बोलताना पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र निवडणुकीचा खर्च बाजार समितीला करावा लागणार आहे. राज्यातील अनेक बाजार समित्या एवढा खर्च पेलू शकणार नाही. खर्च झेपणार नसेल, तर निवडणुका थांबवणार का ? हा निर्णय बदलण्याचे कारण काय असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.
स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अधिकार जिल्हास्तरावर - शिवसेनेतून बंड करीत भाजपशी हात मिळवणी करून एकनाथ शिंदे गटाने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. सत्ता स्थापन होताच सरकारने जिल्हा नियोजन समितीचा निधी रोखला ( Hold Funds From District Planning committee ). यावर भाष्य करताना राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते अजित पवार ( Opposition Leader Ajit Pawar ) म्हणाले की, याबाबतची बातमी मी वाचली असून, मुख्यमंत्र्यांशी ( CM Eknath Shinde ) चर्चा करणार आहे. मागील सरकारने जिल्हा नियोजन समितीला जो निधी दिला होता.
