बारामती - तुम्ही नगराध्यक्ष सरपंच थेट जनतेतून निवडून देण्याचा निर्णय करता, तर मुख्यमंत्रीही ( CM ) थेट जनतेतून निवडून देण्याचा निर्णय करा. पंचायत समिती सभापती जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष ( Zilla Parishad President ) इतकेच नव्हे, तर राष्ट्रपती ( President ) पदासाठी ही सगळ्या जनतेने मतदान देऊन राष्ट्रपती निवडा असे खोचक वक्तव्य करत थेट जनतेतून नगराध्यक्ष व सरपंच निवडीच्या सरकारच्या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार ( Leader of Opposition Ajit Pawar ) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आज विरोधी पक्षनेते अजित पवार बारामती दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आहे.
मतदानाचा अधिकार देण्याबाबत कोणाचेही दुमत नाही - पुढे म्हणाले की, थेट जनतेतून नगराध्यक्ष सरपंच निवडीच्यामुळे राज्यातील काही ठिकाणी नगराध्यक्ष सरपंच वेगळा विचारांचे आणि बॉडी वेगळ्या विचारांची असते. अशावेळी नगराध्यक्ष इतर नगरसेवकांना ( Corporator ) विचारात घेत नाही. एकाच व्यक्तीकडे तेथील सत्ता केंद्रित होते, जे लोकशाहीला मारक ठरते. शिंदे सरकारने नुकताच बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. यावर बोलताना पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र निवडणुकीचा खर्च बाजार समितीला करावा लागणार आहे. राज्यातील अनेक बाजार समित्या एवढा खर्च पेलू शकणार नाही. खर्च झेपणार नसेल, तर निवडणुका थांबवणार का ? हा निर्णय बदलण्याचे कारण काय असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.
स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अधिकार जिल्हास्तरावर - शिवसेनेतून बंड करीत भाजपशी हात मिळवणी करून एकनाथ शिंदे गटाने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. सत्ता स्थापन होताच सरकारने जिल्हा नियोजन समितीचा निधी रोखला ( Hold Funds From District Planning committee ). यावर भाष्य करताना राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते अजित पवार ( Opposition Leader Ajit Pawar ) म्हणाले की, याबाबतची बातमी मी वाचली असून, मुख्यमंत्र्यांशी ( CM Eknath Shinde ) चर्चा करणार आहे. मागील सरकारने जिल्हा नियोजन समितीला जो निधी दिला होता.
आघाडीचे निर्णय वरिष्ठ पातळीवरून होतील - आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना महाविकास आघाडी कशी सामोरे जाणार याबाबत बोलताना पवार म्हणाले की, राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात स्थानिक पातळीवर राजकीय परिस्थिती व स्थानिक कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे वेगवेगळे असते. त्यामुळे राष्ट्रवादीकडून जिल्हास्तरावर अधिकार दिले आहेत. मात्र, आघाडीच्या वतीने राज्यस्तरावरून जो निर्णय होईल, त्यानुसार निवडणुकांना सामोरे जाऊ.
ओबीसी आरक्षण प्रश्न न्यायालयात - ओबीसी आरक्षणासंदर्भात बोलताना पवार म्हणाले की, सध्या ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात आहे. भाटिया समितीमार्फत इम्पिरेटल डाटा तयार करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसी वर्गाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, असे आमचेही म्हणणे आहे.
सरकारने काळजी घ्यावी - कोकणासह राज्यातील इतर भागांत मोठ्या प्रमाणात पावसामुळे जीवित व वित्तहानी झाल्याच्या घटनेवर बोलताना पवार म्हणाले की, दरवर्षी पावसाळ्यात अशा घटना घडत असतात. पावसाळ्यात अशा घटना कधी घाट भागात तर ढगफुटी होऊन काही भागात घडत असतात. अशा घटना घडू नयेत यासाठी त्या त्या भागातील सरकारने काळजी घेणे गरजेचे आहे.
