पुणे - थेट जनतेतून सरपंच निवडीच्या विरोधात मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतल्यानंतर, राज्यपालांना यासंबंधी आध्यादेश काढण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, राज्यपालांनी याला विरोद दर्शवला असून, त्यांनी ही बाब विधीमंडळात माडण्यास सांगितली आहे. आम्ही त्यांचा सन्मान करत असल्यामुळे आम्ही विधीमंडळात हा निर्णय मंजूर करुन घेणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले आहे. ते पुण्यातल्या एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलत होते.
हेही वाचा -
अखेर महापोर्टल बंद; ठाकरे सरकारच्या निर्णयाने फडणवीसांना दणका
पाटील हे बीएमसीसी महाविद्यालयामध्ये व्याख्यानाच्या कार्यक्रमासाठी आले होते. ते म्हणाले, राज्यपालांविषयी काही बोलायचं नसतं. त्यांचा सन्मान राखणे ही आमची जबाबदारी आहे आणि ती आम्ही पार पाडू. तसेच पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारने आमचे सरकार आल्यापासून जीएसटी फरक उशिरा द्यायला सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारला केंद्रीय करातला वाटा उशिरा येत आहे. कारण त्यांची आर्थिक अवस्था बरी नाही. ते मुद्दाम असं करत आहेत असा आम्ही आरोप करत नाहीत. आम्ही केंद्र आणि राज्यात सुसंवाद ठेवण्यासाठी नेहमी एक पाऊल पुढे आहोत.
एनपीआर बाबत बोलताना पाटील म्हणाले, राज्यामध्या तीन पक्षांचे सरकार आहे. आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत. आम्ही एकत्र बसून यावर चर्चा करणार आहोत. मात्र, एनपीआर बाबत आमचे कोणतेही मतभेद नाहीत. एल्गार परिषद प्रकरणाबाबत बोलताना पाटील म्हणाले जेव्हा राज्य सरकार यावर एसआयटी नेमणार अशी चर्चा झाली त्याच दिवशी केंद्राने एनआयएकडे तपास दिला आहे. त्यामुळे आमच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. मात्र, तपास केंद्राकडे गेला तरी राज्य सरकार एसआयटीकडून चौकशी करू शकते. त्यामुळे तो विचार सुरू असल्याचे मंत्री पाटील म्हणाले.
जलयुक्त शिवार योजनेला स्थगिती नाही. मात्र, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून दोन महिने स्वतःच्या सोयीच काम करण्यात आले अशा कामांना स्थगिती दिली आहे. जलसंधारण काम चालू राहील. जलयुक्त शिवार हे अनेक काम एकत्र करून दिलेलं गोंडस नाव होते. काही तकलादू कामे झाली. अत्यंत सुमार काम झाली त्याबद्दल आम्ही तक्रार केली होती. श्वेतपत्रिका काढण्याचा विचार नाही.सगळ्या गोष्टी श्वेतपत्रिकेतून येतील असे नाही, वेगवेगळ्या पत्रिकेतून येतील. असेही पाटील यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा -
