निदान आत्ता तरी द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुली बंद करा - विवेक वेलणकर

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीचे अधिकार आयआरबी कंपनीला ऑगस्ट 2004 मध्ये 15 वर्षांसाठी देण्याचा करार राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केला होता. या कराराची मुदत 8 ऑगस्ट 2019 मध्ये संपत आहे. मात्र, आता हे कंत्राटच संपत असल्याने सरकारचा कार्यकाळ संपण्याआधी तरी आश्वासनाप्रमाणे हा रस्ता टोलमुक्त करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

पुणे- जिल्ह्यातील मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीची मुदत ऑगस्टमध्ये संपत आहे. त्यामुळे राज्यात टोलमुक्ती करू, असे सांगत सत्तेत आलेल्या सरकारने आता पाच वर्षानंतर तरी द्रुतगती महामार्गावरील टोल मुक्त करावा, अशी मागणी 'सजग नागरिक मंच'ने केली आहे.

द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीचे अधिकार आयआरबी कंपनीला ऑगस्ट 2004 मध्ये 15 वर्षांसाठी देण्याचा करार राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केला होता. या कराराची मुदत 8 ऑगस्ट 2019 मध्ये संपत आहे. यामुळे आता परत एकदा टोलवसुलीचा नवीन करार करण्याचा रस्ते विकास महामंडळाचा विचार आहे. रस्ते विकास महामंडळाने तीन महिन्यांसाठी किंवा नवीन टोल कंत्राटदार सापडेपर्यंतच्या काळासाठी एक टोल वसुली टेंडर काढले आहे. मुळात या रस्त्यावरच्या आत्ताच्या कंत्राटामधील टोलवसुलीने कंत्राटदाराला अवाच्या-सव्वा नफा झाल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही सरकारने त्याकडे कानाडोळा केला. ज्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. असे, सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.

विवेक वेलणकर पुढे म्हणाले, 5 वर्षांपूर्वी टोलमुक्त महाराष्ट्राचे आश्वासन देऊन सरकार सत्तेवर आले होते. हे पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे. द्रुतगती महामार्गावरील टोल कंत्राट 15 वर्षांसाठी दिले असल्याने या रस्त्यावर टोलमुक्ती दिली, तर कंत्राटदाराला भरपाई द्यावी लागेल, असे कारण देत आजवर सरकारने हा रस्ता टोलमुक्त करणे टाळले होते. मात्र, आता हे कंत्राटच संपत असल्याने सरकारचा कार्यकाळ संपण्याआधी तरी आश्वासना प्रमाणे हा रस्ता टोलमुक्त करावा, अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांना मेल पाठवून केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.