पुणे - ओबीसी समाजाचे न्याय आणि हक्क याबाबत समाजातीलच अनेक नेत्यांची वेगवेगळी मतमतांतरे होती. त्यावरून वेगवेगळ्या चर्चेला उधाण आले होते. त्यावर चर्चा करण्यासाठी आज पुण्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांची मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या पुढील वाटचालीवर चर्चा झाली असून बैठकीनंतर येत्या 26 आणि 27 जून रोजी लोणावळा येथे ओबीसी समाजातील पुढील वाटचालीवर चर्चा करण्यासाठी शिबीर घेण्याचे ठरले आहे.
हेही वाचा - पोस्ट कोविड म्हणजे काय? काळजी घेण्यासाठी तेलकट पदार्थ खाणे टाळा!
शिबिरात महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजातील अडीचशे प्रतिनिधी सहभागी असतील. या शिबिरात ओबीसी समाजातील राजकारणांच्या पुढे जाऊन विचार करणाऱ्या व्यक्ती सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
वडेट्टीवार म्हणाले, या शिबिरात तीन सत्रांमध्ये ओबीसी समाजातील विविध प्रश्नांवर चर्चा होणार आहे. त्यातून ओबीसी समाजाची पुढील दिशा ठरवली जाईल. ओबीसी समाज कष्टकरी समाज आहे. या समाजाचे प्रश्न फार मोठे आहेत. हे प्रश्न सुटावेत यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील समाज एकत्र येतो, याबद्दल मला अभिमान वाटतो. ओबीसी समाजाची ही लढाई कुठल्याही राजकीय पक्षविरोधात नाही, समाजाविरोधात नाही तर ही लढाई फक्त ओबोसी समाजाच्या हक्कासाठी आहे. या लढाईत ज्यांना ज्यांना सहभागी व्हायचे त्यांनी पुढे येऊन सहभागी व्हावे, असे आवाहन वडेट्टीवार यांनी केले.
लोणावळ्यात होणाऱ्या शिबिरात पक्षभेद सोडून लोक तिथे उपस्थित असतील. तिथेच ओबीसीची वाटचाल आणि दिशा ठरवली जाणार. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज एकत्र येत आहे, याचा अभिमान आहे. कुठल्याही पक्षाशी, समजाशी आणि संघटनेच्या विरोधात नाही. ओबीसी चळवळीमध्ये जे लोकं काम करताय त्या सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहन वडेट्टीवार यांनी केले.
देशभर जातनिहाय जनगणनेचा डेटा जमा झाला आहे. राज्यात तो डेटा उपलब्ध करून घ्यावा यासाठी काँग्रेस पक्षातीलच विरोध नव्हता, सर्व पक्षांनी विरोध केला. भाजपच्या नेत्यांनी पण त्याला विरोध केला. पण, हा इम्पेरियल डेटा कलेक्ट करण्यासाठी चर्चा करू, निर्णय घेऊ. स्वतंत्र आयोग करायचा का ? याबाबत विचार करू. पन्नास टक्यांतून एससी, एसटीचे आरक्षण झाल्यावर उर्वरित आरक्षण हे ओबीसीलाच मिळाले पाहिजे. इम्पेरियल डेटा आला तरी ५० टक्क्यांच्यावर जाणार नाही.
मराठा आरक्षण
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर आरक्षण वाढवावे लागेल. त्यासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करावी. मी मंत्री असलो तरी माझी मागणी आहे, जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. ही जनगणना झाली तर ओबीसीचे प्रश्न सुटतील.
हेही वाचा - पुणे विद्यापीठात फिरण्यासाठी मोजावे लागणार आता पैसे
