बारामती ( पुणे ) - महाराष्ट्रामध्ये केंद्र सरकारकडून मिश्र खतांचा पुरवठा कमी केला ( Supply of fertilizers in Maharashtra ) जात आहे. दरवर्षी राज्याला खतांचा मोठा साठा उपलब्ध होतो. तो झाला नसल्याने सध्या राज्यात मिश्र खतांचा तुटवडा जाणवत आहे. ज्या राज्यांमध्ये सध्या निवडणुका आहेत, त्याठिकाणी हा साठा वळवला असण्याची शक्यता आहे, असा आरोप कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे ( Dadasaheb Bhuse on fertilizers supply ) यांनी केला. ते माध्यमांशी बोलत होते.
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजने अंतर्गत फुड प्रोसेसिंग इनक्युबेशन सेंटरचे ( Food Processing incubation center in Baramati ) भूमिपुजन कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे यांच्या हस्ते पार पडले. यानंतर पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे म्हणाले, की दरवर्षी कोणते खत कोणत्या राज्याला किती प्रमाणात द्यावे, याबाबतचा आराखडा केंद्र सरकारच्यावतीने निश्चित केला जातो. मागील पंधरा दिवसांपूर्वी आम्ही राज्याकडील उपलब्ध खतांचा आढावा घेतला होता. यामध्ये ७१ टक्के खते राज्याला उपलब्ध झाले आहे. त्यानंतर आम्हाला अपेक्षित असणारा खतांचा साठा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आम्ही केंद्र सरकारकडे केली आहे. याबाबत मागील महिन्यापासून आम्ही केंद्र सरकारच्या संपर्कात आहोत, असे कृषिमंत्री भुसे म्हणाले. यावेळी अ‍ॅग्रीकल्चरल डेव्हलमेंट ट्रस्टचे चेअरमन राजेंद्र पवार ( Agri development trust Baramati ) , आमदार रोहित पवार व कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा-President In Ratnagiri : आंबडवेची यात्रा मला तीर्थक्षेत्रासमान आहे, राष्ट्रपतींनी केली मराठीतून भाषणाला सुरुवात
बारामतीमधील आधुनिक प्रयोग राज्यभर राबवण्याचा मानस
बारामतीमध्ये कृषीक्षेत्राबाबत आधुनिक संशोधन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. येथील कृषी सप्ताहाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील अनेक प्रयोग शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष पाहता येत आहेत. यापद्धतीचे नाविन्यपूर्ण प्रयोग राज्यातील विविध जिल्ह्यामंध्ये आम्हाला सरकारच्या वतीने राबवण्यात येतील का? याबाबत कृषीविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात येईल. शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी व उत्पन्न वाढीसाठी असे प्रयोग महत्त्वाचे आहेत, असेही कृषीमंत्री म्हणाले.
हेही वाचा-Chhattisgarh : छत्तीसगडमध्ये सीआरपीएफ-नक्षलवादी यांच्यात चकमक, 1 जवान हुतात्मा
मार्च महिन्यापर्यंत शेतकऱ्यांची वीज तोडू नका
शेतकऱ्यांची वीज तोडू नये, अशी विनंती आम्ही उर्जा विभागाला केली आहे. कृषी क्षेत्राशी संबधीत ६० ते ६५ हजार कोटींचा थकबाकी आहे. असे उर्जा विभागाचे म्हणणे आहे. उर्जा विभागदेखील अडचणीत आहे. थकबाकी संदर्भात उर्जा विभागाने देखील काही चांगल्या योजना आणल्या आहेत. तरीसुद्धा मार्च महिन्यापर्यंत सक्तीची वसुली करण्यात येऊ नये, शेतकऱ्यांची वीज तोडू नये, अशी विनंती उर्जा विभागाला केली आहे, अशी माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली.
हेही वाचा-Goa Assembly 2022 : 'घोडेबाजारात घोडे विकले जातात, शिवसेनेचे वाघ...,' आदित्य ठाकरेंचा भाजपाला टोला
